मनेंद्रगढ़,@ग्राम चनवारीडान्ड की शासकीय उचित मूल्य की दुकान निरस्त

उचित मूल्य दुकान संचालक ने खाद्य अधिकारी पर घूस मांगने का लगाया आरोप

मनेंद्रगढ़, 25 जून 2023 (घटती-घटना)। शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चनवारीडान्ड का निरस्त कर दिया गया जिस पर संचालक ने खाद्य अधिकारी पर घूस मांगने का बड़ा आरोप गया है, जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत चनवारीडान्ड दुकान आईडी क्रमांक 532002043 निरस्त संचालक श्रीनिवास तिवारी द्वारा संचालन 3 साल 6 महीने पूरे हो चुके हैं। कोई शिकायत नहीं आई, कोरोना काल में ग्राम पंचायत चनवारीडान्ड पंचायत को उचित मूल्य की दुकान से 6 कुंटल राशन पंचायत को दिया गया है। जिसका भुगतान ग्राम पंचायत चनवारीडान्ड से लेना बाकी है। ऐसा संचालक तिवारी का कहना है। व्यक्तिगत ग्राम पंचायत के पांच से सात लोगों को हमारे दुकान चलाने से काफी तकलीफ हो रही थी। हितग्राहियों से झूठी शिकायत एवं अपने शुभचिंतक प्रेस मीडिया में झूठी खबर फैलाकर मुझे बदनाम किया गया।
दुकान संचालक श्रीनिवास तिवारी ने लगाया बड़ा आरोप
जिला खाद्य अधिकारी कमिशन के पैसा देने के एवज में पीडीएस संचालकों से 20 प्रतिशत कर रहे थे माग जो खड़गवां के दुकान दार को खरी खोटी सुनाई, दुकान निरास्त करने की धमकी भी दी दुकानदार ने अपने जिलाध्यक्ष के पास आवेदन दे रखा हैं दुकान निरस्त न कर देने की डर से ये बात किसी को नहीं बताई सिर्फ दुकानदारों को पता था अब कहां किसी के माध्यम से मेरे पास खबर आई है खाद्य अधिकारी ने 80 हजार रुपए की मांग की अगर यह पैसा अगर व्यवस्था कर देते हैं तो आपकी दुकान फिर आपके नाम हो जाएगी, ऐसा तिवारी का कहना है। वही हमने राशन पर हितग्राहियों को 2 दिन से राशन नहीं मिला है फूड इंस्पेक्टर का कहना है। जल्द ही राशन वितरण का कार्यक्रम हो जायेगा।
कई दुकानें बिना बहाली के चल रही है
श्रीनिवास तिवारी जी ने कहा कई दुकानें बिना बहाली के चल रही है नवीन जिला नहीं बना है तब से चल रही है उस पर खाद्य अधिकारी आज तक कार्यवाही नहीं किए और अभी तक उसी महिला के द्धारा दुकान चल रही अपनी चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं? क्या वहां से उन्हें मोटा रकम प्राप्त हो चुका है जिस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई जो की उनके अधिकार क्षेत्र में हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान का कमीशन जो कि मार्च तक का आ चुका है अन्य जिलों में पूरा पेमेंट हो चुका है लेकिन एमसीबी जिला का कमीशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? संचालक को इस विषय पर गुमराह किया जा रहा है।