रायपुर,@कर्मचरियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान 42 प्रतिशत डीए/डीआर दे छत्तीसगढ़ सरकार

रायपुर, 24 जून 2023 (ए)। मुख्यमन्त्री और मुख्यसचिव को ट्वीट कर म प्र के सहमति प्रस्ताव पर तुरन्त निर्णय कर दोंनो राज्यों के पेंशनरों के साथ न्याय करने की मांग
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने पूर्ववर्ती राज्य मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह के द्वारा अपने राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर 42? महंगाई भत्ता देने के घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल और मुख्यसचिव अमिताभ जैन को ट्वीट कर छत्तीसगढ़ राज्य में भी केन्द्र के बराबर 42? महंगाई भत्ता कर्मचारियों को देने और दोनों राज्य के पेंशनरों को भी 42? प्रतिशत महंगाई राहत के तत्काल भुगतान हेतु मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के बजट बटवारे की बाध्यता को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित 6 माह से छत्तीसगढ़ में लम्बित सहमति प्रस्ताव पर तुरन्त निर्णय लेकर न्याय करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि पूरे देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता केन्द्र सरकार की खिंचाई कर रही हैं और देश में सभी राज्य सरकारें जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़ कर सभी कांग्रेस शासित राज्य सरकारें भी शामिल है. सभी अपने कर्मचरियों के साथ साथ पेंशनरों को भी केन्द्र के बराबर महंगाई भत्ता दे रही हैं. अब पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह ने भी अपने कर्मचरियों को केद्र के बराबर पूरा 42? प्रतिशत महँगाई भत्ता दे दी है. और सम्भवतः छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है जहाँ कर्मचारी और पेंशनर्स केवल 33? प्रतिशत महंगाई भत्ता ले रहे है. केन्द्र और देश में अन्य राज्य सरकारों से महंगाई भत्ता की दर 9? प्रतिशत कम है।