रायपुर@फर्जी प्रमाण-पत्र से नौकरी के मामले में 40 कर्मचारी बर्खास्त
विधानसभा मे मंत्री ने दिया जवाब,
90 अधिकारी-कर्मचारी को कोर्ट से मिला है स्टे
रायपुर,21 मार्च 2023 (ए)। प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की कई शिकायतें है। कई प्रकरणों में जांच चल रहीहै, कई प्रकरणों में जांच पूरी कर कार्रवाई भी की गयी है। विधानसभा में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो ने गलत फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से नौकरी प्राप्त करने वाले अधिकारियों/ कर्म चारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानकारी आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री से मांगी।
गुलाब कमरो क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि – (क) उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति कार्यालय, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर द्वारा पत्र के 218 दिनांक 29.07.2020 द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं में गलत/फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर नौकरी प्राप्त किये 250 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी, उस पर आज पर्यन्त तक क्या कार्यवाही की गई है? (ख) फर्जी / गलत जाति के आधार पर नौकरी कर रहे अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही कब तक की जावेगी ? (ग) विगत दो वर्षों से कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण है ?
आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) (क) जी हाँ, 250 कर्मचारियों की सूची प्रेषित की गई थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे (फर्जी / गलत) प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों की सेवाएं समाप्त करने एवं महत्वपूर्ण पदों से पृथक करने न्यायालय में लंबित प्रकरणों में महाधिवक्ता के माध्यम से शीघ्र सुनवाई हेतु मान, न्यायालय में अनुरोध करने तथा मान न्यायालय से स्थगन हटाये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र दिनांक 05. 12. 2020, पत्र दिनांक 07. 01. 2021, पत्र दिनांक 04 .02. 2021, पत्र दिनांक 30.06.2021, पत्र दिनांक 24. 07. 2021, पत्र दिनांक 28.09.2021 एवं पत्र दिनांक 30. 06. 2022 द्वारा सर्वसंबंधित विभागों को दिये गये है, जिसके परिप्रेक्ष्य में 40 अधिकारी/कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है.90 अधिकारी / कर्मचारियों के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रदत्त होने के कारण कार्यवाही लंबित है तथा शेष प्रकरणों में विभागों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। (ख) चूंकि मान न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अधिकारी /कर्म चारियों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किये जाने के कारण कार्यवाही संभव नहीं हो सकी।
दूरस्थ क्षेत्रों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नवीन शाखाएं खोलने की प्रक्रिया जारी : डॉ प्रेमसाय सिंह
विधायक रंजना दीपेंद्र साहू के चिंता पर मंत्री का जवाब
धमतरी जिले में किसानों को धान खरीदी हेतु रकबा का पंजीयन एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखायें खोले जाने के प्रश्नों पर आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि धमतरी जिले में नवीन स्थानों में केंद्रीय बैंक की शाखाएं खोलने की मांग हुई है और उस के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। विधायक रंजना डीपेन्द्र साहू ने आदिम जाति विकास मंत्री पूछा कि धमतरी जिले में कुल कितने किसानों को कितने रकबा का धान खरीदी हेतु वर्ष 2022-23 में पंजीयन हेतु डाटा उपलब्ध कराया गया था, विधानसभावार धमतरी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की कुल कितनी शाखाएं है , क्या धमतरी जिले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की नवीन शाखाएं खोलने की योजना है? यदि हां तो किन-किन स्थानों पर एवं किन किन स्थानों पर शाखाएं खोले जाने की मांग प्राप्त हुई है, नाम सहित जानकारी बतावें एवं उक्त प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जावेगी ।
आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ब विधानसभावार पंजीकृत किसानों की संख्या और रकबा (हेक्टेयर में) की जानकारी दी । उन्होंने बताया यार धमतरी जिले में विधानसभा धमतरी में पंजीकृत किसानों की संख्या 32094 तथा पंजीकृत किसानों का रकबा 30585 सिहावा विधानसभा में पंजीकृत किसानों की संख्या 38340 पंजीकृत किसानों का रकबा 46832 हेक्टेयर तथा कुरूद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत किसानों की संख्या 50 800 पंजीकृत किसानों का रकबा हेक्टेयर में 50558 है । उन्होंने धमतरी जिले के कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 1212 34 तथा पंजीकृत किसानों के रकबा हेक्टेयर में 12 7975 की जानकारी दी ।
विधायक रंजना दीपेंद्र साहू के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि धमतरी जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की आमदी, अकलाडोंगरी (बारगरी), मोंगरागहन (डुबान), केरेगांव, कुकरेल एवं डोमागुजरा में नवीन शाखाएं खोले जाने की मांग प्राप्त हुई है। मांग पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
बस्तर में राजस्व विभाग अंतर्गत पंजीकृत प्रकरणों के शीघ्र निराकरण : जयसिंह अग्रवाल
विधायक लखेश्वर बघेल के प्रश्न पर राजस्व मंत्री का जवाब
विधानसभा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में नामांकन नवीनीकरण एवं बटवारा के प्रकरणों को निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है । उन्होंने यह जानकारी बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल के प्रश्न के उत्तर में दी । राजस्व मंत्री से बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने जानना चाहा था कि वर्ष 20 -21, 21- 22 एवं 22- 23 में 15 फरवरी 23 तक राजस्व विभाग के अधीन सीमांकन नामांकन नवीनीकरण एवं बटवारा के कितने प्रकरण पंजीबद्ध एवं निराकृत हुए हैं । उन्होंने इसके लिए समय सीमा तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में भी जानना चाहा । इसके जवाब में राजस्व मंत्री ने प्रकरणों के संबंध में आंकड़ों के साथ विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने बताया कि 15 फरवरी 23 की स्थिति में सीमांकन के 705 दर्ज प्रकरण में से 302 निराकृत हुए हैं नामांतरण के 1201 दर्ज प्रकरण में से 982 निराकृत हुए हैं बटवारा के 161 में से 121 निराकृत हुए हैं नवीनीकरण के 93 प्रकरणों में से 23 निराकृत हुए हैं । जब बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने राजस्व मंत्री से पूछा कि बचे हुए प्रकरण कब तक निराकृत किए जाएंगे इस पर राजस्व मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि आप सूची दे दीजिए जल्द से जल्द सारे प्रकरण निराकृत करने के प्रयास किए जाएंगे ।
एकलव्य विद्यालय में स्वीकृत राशि के व्यय में खामी…
मंत्री के जवाब पर प्रतिपक्ष का वाकआउट
विधानसभा के बजट सत्र में आदिम जाति विकास मंत्री ने जवाब में यह स्वीकार किया कि स्वीकृत राशि से की गई खरीदी में वित्त निर्देश एवं भंडार क्रय नियम का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है । उन्होंने इसके लिए दोषियों पर की जा रही कार्यवाही के संबंध में भी सदन में जानकारी दी । इस मुद्दे पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने उन्हें प्रश्नों के घेरे में रखा और उनके जवाब से असंतोष जताते हुए बहिर्गमन कर अपना विरोध प्रकट किया । अपने मूल प्रश्न में डॉ कृष्णकांत बांधी ने राजनांदगांव एवं चौकी मोहला मानपुर जिले में संचालित एकलव्य विद्यालय में वर्ष 2020 -21 से 2022 -23 में 31 जनवरी 23 तक स्वीकृत राशि और उस से किये गए क्रय में वित्त निर्देश और भंडार क्रय नियम के अनुपालन के संबंध में प्रश्न पूछा था । जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह के काम में जानकारी दी कि प्रश्न पूछे गए अवधि में 917.95 लाभ स्वीकृत की गई ।उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि अंतर्गत किए गए क्रय में वित्त निर्देश एवं भंडार क्रय नियमों का पूर्णता पालन नहीं किया गया है । उन्होंने इसके लिए दोषी अधिकारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और आश्वस्त किया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की जाएगी । प्रतिपक्ष के मुखर विधायक शिवरतन शर्मा अजय चंद्राकर सहित अन्य विधायकों ने इस मुद्दे पर की जा रही जांच की प्रक्रिया और समय अवधि को लेकर प्रश्न खड़े किए।उन्होंने मंत्री से दोषियों आपराधिक मामले दर्ज करा कर उन पर कार्यवाही की मांग की । विधायक धर्मजीत सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एकलव्य विद्यालयों को लेकर मंत्री से जानना चाहा कि इन विद्यालयों का नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन है या राज्य सरकार के । उन्होंने यह भी पूछा कि कि स्थानीय विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र के एकलव्य विद्यालयों के निरीक्षण का अधिकार है या नहीं । उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि एकलव्य विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में शाला प्रबंधन द्वारा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया जाता । इस पर मंत्री ने कहा कि विधायकों को उनके क्षेत्र के स्कूलों के निरीक्षण का पूरा अधिकार है । मूल प्रश्न के उत्तर में प्रतिपक्ष के विधायकों ने मंत्री के जवाब से असंतोष जताते हुए वाकआउट किया।
मंत्री अमरजीत भगत के विभागों से संबंधित 3259 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित
खाद्य, संस्कृति तथा योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत के विभागों से संबंधित 3259 करोड़ 53 लाख 64 हजार रूपए की अनुदान मांगे आज विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दी गई है। सदन में पारित अनुदान मांगों में खाद्य, नागरकि आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के व्यय के लिए 3064 करोड़ 6 लाख 14 हजार रूपए, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए 113 करोड़ 44 लाख 63 हजार रूपए तथा योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए 62 करोड़ 2 लाख 87 हजार रूपए शामिल हैं।
मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के विभागों से संबंधित 4529.37 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे हुई पारित
नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के विभागों के लिए प्रस्तुत अनुदान मांगों के लिए कुल 4529 करोड़ 37 लाख 2 हजार रूपए की राशि आज यहां विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दी गई है। स्वीकृत अनुदान मांगों में मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय हेतु 15 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि पारित की गई है। मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण हेतु 1198 करोड़ 86 लाख 50 हजार रूपए की राशि और मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3111 करोड़ 27 लाख 56 हजार रूपए और मांग संख्या 18 श्रम विभाग की अनुदान मांगों के लिए 203 करोड़ 88 लाख 96 हजार रूपए की अनुदान मांग पारित की गई है।
विधानसभा में अनुदान मांगों की चर्चा का उत्तर देते हुए नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास हेतु एक हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है, जिससे नगरीय निकायों को बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य अधोसंरचना विकास हेतु राशि उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि शहरों में बेहतर अधोसंरचनात्मक विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। डॉ. डहरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा नगरीय निकायों को 941 करोड़ रूपए की राशि जारी करने की घोषणा की गई है। जिसमें नगर निगम रायपुर को 100 करोड़ रूपए, भिलाई को 60 करोड़ रूपए, बिलासपुर को 50 करोड़ रूपए, दुर्ग को 25 करोड़ रूपए तथा भिलाई-चरोदा, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर को 20-20 करोड़, रायगढ़ एवं कोरबा को 15-15 करोड़ रूपए, बीरगांव, धमतरी एवं चिरमिरी को 10-10 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी तथा राज्य की सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ रूपए और नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ रूपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस राशि से शहरों के मार्केट एरिया में सीसीटीवी लगाए जाएंगे और आधुनिक शौचालयों का निर्माण एवं प्रकाश व्यवस्था के लिए खर्च की जाएगी।