मनेंद्रगढ़@जनता के आवास के बहाने मुख्यमंत्री आवास में अपना अस्तित्व तलाशते भाजपाई: सौरव मिश्रा

• सरकार रहते अपने आवास से बाहर नहीं झांकने वाले भाजपा नेता,विपक्ष में आते ही जनता को आवास दिलाने का कर रहें ढोंग
• प्रदेश में होते विकास के सामने भाजपा हुई मुद्दा विहीन,आवास के नाम पर विधानसभा घेराव भाजपा की राजनीतिक मजबूरी

-रवि सिंह-
मनेंद्रगढ़ 15 मार्च 2023 (घटती-घटना)। भाजपा झूठे आंकड़ों के आधार पर भ्रम फैलाकर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर विधानसभा घेराव की नौटंकी करने जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला है मिश्रा ने कहा कि 15 साल सरकार में रहते कभी अपने सरकारी आवास से बाहर नहीं झांकने वाले भाजपा नेता आज विपक्ष में आते ही जनता को आवास दिलाने का ढोंग कर रहे है। मिश्रा ने आगे कहा कि भाजपा के द्वारा फर्जीवाड़ा करके तथा गरीबों को झूठा सब्जबाग दिखा कर 7 लाख लोगों से फार्म भरवाया गया तथा उन्हीं गरीबों को भाजपा अपने आंदोलन में यह कह कर बुलाई है कि आंदोलन में शामिल होने पर उनको मकान मिलेगा। भाजपा में यदि साहस है तो केंद्र सरकार से कहकर फार्म भरवाये सारे 7 लाख लोग पात्र हो या अपात्र उनको मकान स्वीकृत करवाये तथा उनके हिस्से का केंद्रांश 60 प्रतिशत जमा करवाये केंद्र द्वारा स्वीकृत करने पर राज्य सरकार भी तत्काल उनके मकानों को स्वीकृत करेगी और अपना 40 प्रतिशत हिस्सा भी स्वीकृत करेगी। मकान देने का झूठा सपना दिखा कर लोगों को आंदोलन में बुलाया है यह दर्शाता है कि अपने दम पर भाजपा में भीड़ इकट्ठा करने का साहस नहीं है।
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में 15 साल में मात्र 2 लाख 37 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाये गये थे। भाजपा बतायें तब उसने 2011 और 2016 की सर्वे सूची को आधार बना कर और ज्यादा प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं बनायें? तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपने अंतिम बजट भाषण में विधानसभा में यह माना था कि उनकी सरकार ने मात्र 2,37,000 प्रधानमंत्री आवास ही बनाए थे तथा शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान ही बनाये गये थे।
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कुल शहरी और ग्रामीण मिलाकर कांग्रेस सरकार बनने के बाद 1,304,000 (तेरह लाख चार हजार) आवास स्वीकृत हुये है। प्रदेश में 10.57 लाख ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास की मंजूरी हुई जिसमें 8.41 लाख आवास पूर्ण हो चुके है, शेष में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लगने वाली राज्यांश का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 2 लाख 69 हजार मकान स्वीकृत हुये। प्रधानमंत्री आवास के शहरी क्षेत्र का ही यदि तुलनात्मक अध्ययन करे तो रमन सिंह सरकार ने 4 साल में शहरी क्षेत्र में मात्र 19,000 मकान बनाये थे तथा भूपेश सरकार ने 4 साल में 247,000 मकान बनाये है। रमन सरकार ने चार साल में मात्र 272 करोड़ रू. का राज्यांश दिया था इसके विपरीत कांग्रेस सरकार ने 4 साल में 2100 करोड़ शहरी आवास में राज्यांश दिया है।