कोरबा,@दबाव पूर्वक नियमितीकरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने सौंपा ज्ञापन

कोरबा,17 फरवरी 2023 (घटती-घटना)। नेता प्रतिपक्ष व प्रभारी खरसिया विधानसभा हितढ्ढनंद अग्रवाल ने दबाव पूर्वक भवन निर्माण के नियमितीकरण हेतु दिए गए नोटिस को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने हेतु निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे को ज्ञापन सौंपा एवं इसकी प्रतिलिपि कोरबा जिलाधीश को भी दी गया ढ्ढ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगर निगम कोरबा द्वारा भवन निर्माण के नियमितीकरण को लेकर नगर निगम क्षेत्र में निवासरत लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है , जिसमें15 दिवस के अंदर दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है साथ ही इसमें लोगों को चेतावनी भी दी गई है की यदि जल्द दस्तावेज जमा नहीं किया गया तो कठोर कार्यवाही भी की जाएगी जो अत्यंत निंदनीय है ढ्ढ बता दें कि वर्ष 2020 कोरोना काल के बाद से धीरे धीरे वापस मुख्यधारा की ओर बढ़ रहढ्ढ है और ऐसे में निगम द्वारा जारी किया गया तुगलकी फरमान आम जनता की जेब पर डाका डालने के साथ साथ चिंता का कारण बनते जा रहा है ढ्ढ जनता में इस विषय को लेकर भारी रोष व्याप्त होता दिख रहा है ढ्ढ उन्होंने कहा के वे नियमितीकरण के विरोध नहीं है किंतु नियमितीकरण करने के लिए जनता पर बेवजह दबाव डालना गलत है जिसकढ्ढ कड़े शदों में विरोध करता हूं ढ्ढ अब तक दबाव पूर्वक निगम क्षेत्र अंतर्गत लगभग 15 से 20 दुकानों को सील किया गया जिसके कारण व्यापारियों के मध्य आक्रोश बढ़ता जा रहा है ढ्ढ निगम के इस कृत्य का विरोध करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि जिन लोगों ने 20 साल पहले भवन निर्माण किया उस वक्त इतने नियम कानून नही हुआ करते थे जिसके कारण अधिकतर लोगों के पास नक्शा डायवर्सन सहित अन्य दस्तावेज भी उपलध नहीं है ढ्ढ ऐसे में उन्हें समय देने के साथ साथ दस्तावेजों की उपलçध स्वयं निगम प्रशासन को करनी चाहिए ढ्ढ उन्होंने नगर निगम महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम महापौर को जनता के सुख-दुख से कोई वास्ता नहीं ,यहां के राजस्व मंत्री जो पूर्व में साडा अध्यक्ष भी रहे उनका भी जनता से कोई विशेष तालुकात नहीं है , यही कारण है कि कोरबा के व्यवसाई एवं निवासी इस तुगलकी फरमान से परेशान हो रहे हैं पर इनके द्वारा किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया जा रहढ्ढ है ढ्ढ उन्होंने इस पूरे मामले पर घोर निंदढ्ढ करते हुए कहा के अगर जल्द इस पर विचार नहीं किया गया एवं साथ दिवस के भीतर आदेश को वापस नहीं लिया गया तो वे आम नागरिकों के साथ मिलकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।