नई गाडि़यों के रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट,
साथ ही मिलेगा यह बड़ा फायदा
रायपुर,29 जनवरी 2023(ए)। छत्तीसगढ़ में पुरानी गाçड़यों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कराने के लिए राज्य सरकार इस साल नई पॉलिसी लाने वाली है, ताकि पुरानी और कंडम गाçड़यों का उपयोग किया जा सके। पुरानी गाडç¸यों को खरीदने के लिए संभाग और जिला स्तर पर परिवहन विभाग स्क्रैप डीलर नियुक्त करेगा। गाड़ी की कीमत के साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट (एसओडी) दिया जाएगा। नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट दिखाने पर रोड टैक्स में 25 प्रतिशत छूट देगा। इससे लोगों को नई गाड़ी कम दाम पर मिलेगी।
नई पॉलिसी का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया गया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य में अभी 71.33 लाख गाçड़यां हैं। इसमें 6.98 लाख 15 साल से ज्यादा पुरानी और 13.58 लाख 10-15 साल पुरानी गाçड़यां हैं। जिन गाçड़यों का रजिस्ट्रेशन और फिर से रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये उनका रिकॉर्ड है। राज्य में 15 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाçड़यां और बाइक का रिकार्ड भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। परिवहन अधिकारियों ने बताया कि कुछ राज्यों में सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट पॉलिसी लागू है।
इसे बढ़ावा देने के लिए आरटीओ अपने टैक्स में गाड़ी खरीदने वालों को छूट दे रहा है। लोग पुरानी गाçड़यों को कबाड़ में बेच देते हैं या घर पर रखे रहते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराते। सरकार के पास ऐसी गाçड़यों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सरकार इन गाçड़यों के लिए पॉलिसी ला रही है। इसमें बड़ी गाçड़यों बस, हाइवा, ट्रक और टेलर के लिए भी नया सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके।
संभाग मुख्यालय और बड़ेड़े शहरों में डीलर
परिवहन विभाग संभाग मुख्यालय और बड़े शहरों में पुरानी गाड़ी की खरीदी के लिए अधिकृत डीलर देगा। इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसके लिए डेढ़-दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसमें हाईटेक मशीनें लगी होंगी। ऐसे एजेंट को ही डीलरशिप दी जाएगी। इसके लिए पैमाना और नियम तय किया गया है।
12 लाख की गाड़ड़ी में 30 हजार की छूट
नई गाड़ी खरीदने पर 10 फीसदी रोड टैक्स देना होता है। अगर 12 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें 1 लाख 20 हजार रोड टैक्स लिया जाता है। इसी 10 फीसदी टैक्स पर अब 25 फीसदी छूट देने की तैयारी है। नई गाड़ी खरीदते समय सर्टिफिकेट ऑफ डिपाजिट दिखाने पर 12 लाख की गाड़ी में 30 हजार की छूट दी जाएगी। यानी 10 फीसदी (1.20 लाख) का 25 फीसदी (30 हजार) नहीं देना होगा। सिर्फ 90 हजार ही टैक्स जमा कराना होगा।इसके अलावा आरटीओ का अधिकृत डीलर पुरानी गाड़ी की कीमत अलग से देगा। इससे लोगों को पुरानी और नई गाड़ी में सीधा फायदा मिलेगा।
बड़ड़ी गाडि़ड़यों का जुर्माना और ब्याज माफ
बाइक और प्राइवेट गाçड़यां सिर्फ एक बार टैक्स जमा करते हैं। बड़ी गाड़ी जैसे बस, ट्रक, ट्रेलर और हाइवा में मासिक व तिमाही टैक्स लगता है। कई बार गाड़ी मालिक टैक्स जमा नहीं कर पाता है। जब गाçड़यों को बेचता है या तो उस समय आरटीओ जुर्माना और उसका ब्याज दोनों लेता है। जितने माह या तिमाही का टैक्स जमा नहीं होता है। उतने दिनों का जुर्माना और उस पर ब्याज लगाया जाता है।
कई बार पुरानी गाड़ी की कीमत से दोगुना जुर्माना और ब्याज जमा करना होता है। नई पॉलिसी में अधिकृत डीलर के पास गाड़ी का सौदा करने पर उन्हें एक साल के जुर्माने और ब्याज में छूट दी जाएगी। उनकी पुरानी गाçड़यों का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त हो जाएगा।
राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया : दीपांशु काबरा
दीपांशु काबरा, आयुक्त, परिवहन विभाग ने बताया कि पुरानी गाçड़यों को लेकर केंद्र सरकार की पॉलिसी है। इसका प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया है। मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।
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