- संवाददाता –
- अंबिकापुर, 11 जनवरी 2023(घटती-घटना)। छाीसगढ़ उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा साक्षात्कार के एक साल बाद भी जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं करने के कारण सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुवात की गई। जिला उपभोक्ता आयोग सरगुजा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु 2020 से चल रहे प्रक्रिया के अंतर्गत बीते वर्ष 8 व 9 जनवरी को संपन्न हुए अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार के एक साल पूरा होने पर भी आज तक रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर पाने पर इसे विभाग की एक शर्मनाक कार्यप्रणाली बताते हुए सरगुजा सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के अध्यक्ष डीके सोनी ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष हस्ताक्षर अभियान की शुरुवात की है। संस्था के अध्यक्ष डीके सोनी ने कहा है कि इस मामले में जिला आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब के कारण सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे सु मोटो प्रकरण में उन्होंने स्वयं को इंटरविनर बनाए जाने हेतु आवेदन दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया है और बहुत जल्द ही सरगुजा जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में हुए अनावश्यक विलंब एवं लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों पर जवाबदेही तय करवाएंगे। राज्य सरकार को समय-समय पर हमारी संस्था द्वारा नियुक्ति के संबंध में हो रही लापरवाही की जानकारी भी दी गई है, परन्तु अफसोस आज तक इस मामले में कोई सार्थक पहल नहीं की गई है, इसलिए आज से ही अधिवक्ताओं व पीडि़त उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर अभियान की शुरुवात भी की जा रही है, जिससे संविधान द्वारा निर्मित कानून की रक्षा की जा सके।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 देश के दोनों सर्वोच्च सदनों में पूर्ण बहुमत से पारित व राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कानून है और इस कानून की धज्जियां उपभोक्ता मंत्रालय के अधिकारी व कर्मचारी लगातार उड़ा रहे हैं, इसलिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी को देश के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के नाम अधिवक्ता, उपभोक्ता और आम जन द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन को सौंपेंगे।
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