हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज
नई दिल्ली ,10 जनवरी 2023 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में 42,000 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका की विचारणीयता को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। जस्टिस एस.के. कौल और ए.एस. ओका ने कहा कि वह पिछले साल जुलाई में पारित हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है और राज्य सरकार के वकील से कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के समक्ष अपना बचाव कर सकती है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), 2014 के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने रखरखाव पर सवाल उठाते हुए अपनी प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि एक सेवा मामले में जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और यह टीईटी के आठ साल बाद दायर की गई है। वकील ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर एक अन्य जनहित याचिका को पहले हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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