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खड़गवां@कागज में दुकान,करोड़ों के बिल का भुगतान,अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का खेल,ग्राम पंचायत यह विभिन्न योजनाओं मनरेगा में मनमर्जी की कहानी
- दुकानदारो से ली जा रही है निर्माण कार्य की सामग्री और बिल ग्राम पंचायत के संरपच के द्रारा अपने रिशतेदारों के नाम पर जी एस टी बिल से लगाकर लाखों रूपये फर्जी तरीक¸े से निर्माण कार्य के सामग्री की राशि का आहरण किया जा रहा है
- दुकानदार अपनी निर्माण कार्य की सामग्री की राशि के लिए सरपंच के लगा रहे हैं सालों से चक्कर राशि आहरण करने के बाद भी नहीं किया जा रहा है दुकानदार के निर्माण कार्य कि सामग्री कि राशि का भुगतान
- विकास खंड खडगवा मे प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरपंच के द्रारा नात रिश्तेदार के नाम पर जीएसटी नंबर लेकर ना ही कहीं दुकान और ना ही निर्माण कार्य से संबंधित किसी प्रकार की निर्माण कार्य की सामग्री जैसे सीमेंट छड खिडकी दरवाजा तारजाली शीट एवं अन्य सामग्री की ना खरीदी का कोई बिल नहीं है और लाखों रुपये के फर्जी तरीके से बिक्री बिल लगाकर राशि का आहरण किया जा रहा है
- ये सारा खेल विकास खंड के अधिकारियों के सह पर हो रहा है जबकि इसकी जानकारी जनपद पंचायत एवं मनरेगा के सारे अधिकारियों कर्मचारियों के जानकारी मे धडल्ले से चल रहा है
- राजेन्द्र कुमार शर्मा –
खड़गवां,09 जनवरी 2023 (घटती-घटना)। खड़गवां विकास खंड में साठ से सतर ऐसी दुकान है जिनके नाम पर जीएसटी का नंबर जारी हुआ है और दुकान धरातल पर नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कागजों मे संचालित है। इन जीएसटी नंबर वाली दुकान के नाम पर पंचायतों के विभिन्न योजनाओं के कार्यों में लाखों करोड़ों रूपये के बिल लगा कर भुगतान किया जा रहा है और किया गया है इसकी जानकारी मिलने पर हमारे संवाददाता ने दुकान खोजने का भरसक प्रयास किया लेकिन चिराग लेकर खोजने पर भी दुकान खड़गवां विकास खंड में कहीं पर भी नहीं मिली। जनपद पंचायत के अन्तर्गत आने वाले 77 ग्राम पंचायतों में विाीय वर्ष 2018–19 से और 2021–2022 तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मूलभूत योजना चौदहवें विा एवं पंद्रहवें विा के तहत हुए कई निर्माण कार्य भी हुए मनरेगा के तहत तालाब गहरी करण, तालाब घाट पचरी निर्माण सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण पुल पुलिया निर्माण सी सी सडक निर्माण शेड निर्माण गौठान निर्माण चबूतरा निर्माण बाउंड्री निर्माण नहानी घर निर्माण शौचालय निर्माण आदि जैसे कार्य हुए हैं। जिसमें ग्राम पंचायत तोलगा एवं बड़े कलुआ में पदस्थ सचिव जयनंदन दास के द्वारा अपनी पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नाम पर शियामती ट्रेंडर्स एंड जनरल सप्लायर के नाम पर फर्म बना कर मटेरियल सप्लाई के लिए बिल लगाया गया था। और मटेरियल सप्लाई के लिए शियामती टेंडर्स एंड जनरल सप्लायर के फर्म को लाखों रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। परंतु शियामती टेडर्स एंड जनरल सप्लायर फर्म के बिल में जो पता लिखा हुआ उस नाम की कोई दुकान ही नहीं है। और शियामती ट्रेडर्स फर्म सिर्फ कागजों में ही है संचालित है इसी तरह सैकड़ों की संख्या में जीएसटी नंबर लेकर शासन की राशि बिना जीएसटी रिर्टन भरे लाखों रुपये की राशि का आहरण धडल्ले से किया जा रहा है।
शिकायतों के बाद भी नहीं
होती कार्य वाही अधिकारी
देते हैं गोलमोल जवाब
इस पूरे मामले कीं पूर्व में की गई थी शिकायत के बाद भी कोई कार्य वाही का ना होने से इस तरह के कार्य करने वालो के हौसले बुलंद हो रहे हैं और धडल्ले से बिलो का उपयोग कर शासन को करोड़ों रुपये चूना लगा रहे हैं।
मनरेगा के परियोजना अधिकारी को पूर्व में इसकी जानकारी एवं शिकायत भी प्राप्त हुई थी मगर उनका एक ही जवाब था कि शियामती ट्रेडर्स एंड जनरल सप्लायर फर्म को जिला पंचायत द्वारा अप्रुव्ल दिया गया है । इससे यह बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि जिला कार्यालय के मनरेगा शाखा एवं अन्य शाखा में बैठे अधिकारी कर्मचारी किस तरह शासकीय योजनाओं के राशि की बंदरबांट अपनी सेटिंग वाले लोगों की मिलीभगत से अंजाम दे रहे हैं।जिसके कारण इस तरह के फर्म के बिल का उपयोग किया जा रहा है। बहरहाल यह पूरा मामला जांच का विषय है कि इस फर्जी दुकान के बिल को स्थानीय अधिकारियों द्वारा बिना जांच पड़ताल के करोड़ों रुपये की राशि का भुगतान फर्म को कैसे किया गया। जो कि सिर्फ कागज में ही सीमित है। इससे अधिकारियों और इस तरह के फर्मो के बीच कमीशनखोरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और सारा का सारा खेल भी अधिकारियों के सह और इशारे पर किया जा रहा है।
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