रायपुर,@विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने की वृक्षारोपण के जांच की मांग

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रायपुर, 02 जनवरी 2023। कांग्रेस विधायक ने सीमेंट फैक्टि्रयों के द्वारा ग्रीन बेल्ट की स्थापना और पेड़ – पौधों के सूख जाने को लेकर सवाल उठाया। जुनेजा ने न्यूवोको, अल्ट्राटेक ,न्यू विस्टा , अंबुजा, इमामी सीमेंट संयंत्रों के ग्रीन बेल्ट का क्षेत्र और उसमें लगाए गए वृक्षों की जानकारी मांगी।वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि ने सभी फैक्टि्रयों ने आवंटित जगहों पर वृक्ष लगाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवंटित जमीन पर एक तिहाई से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं। जुनेजा ने बताया कि वृक्ष नहीं लगाए गए हैं। और ज्यादातर जगह पर वृक्ष मर गए हैं। इसकी विधायकों की समिति से जांच करायी जानी चाहिए।
विपक्ष की ओर से अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल ने भी जुनेजा का साथ दिया। अग्रवाल ने कहा कि सीमेंट संयंत्रों के प्रदूषण से राजधानी भी प्रदूषित हो रही है। खेती बर्बाद हो गई है। सदन समिति से जांच करा लें। क्या मंत्री पुन: वृक्ष लगाने निर्देशित करेंगे। स्पीकर महंत ने कहा कि जांच करा सकते हैं। क्योंकि एक तिहाई ही पेड़ लगाए गए हैं। फिऱ ये ठूंठ है या पेड़। भौतिक सत्यापन तो करा ही सकते हैं। मंत्री अकबर ने विभागीय स्तर पर सत्यापन कराने की घोषणा की।
विधायकों की समिति से जांच की मांग को लेकर सदन में हंगामा। वन मंत्री ने बताया कि किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधायकों ने अभी शिकायत की है इसकी भौतिक सत्यापन कराएं अध्यक्ष डॉ. महंत के निर्देश पर वन मंत्री ने विभागीय तौर पर भौतिक सत्यापन करने का आश्वासन दिया।

आरक्षण विधेयक पर फिर हुई तीखी नोक-झोंक

छाीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही साा और विपक्ष के बीच आरक्षण विधेयक पर फिर तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई. भारी शोरगुल के बीच अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही पाँच मिनट के लिये फिर स्थगित करनी पड़ी. सदन की कार्यवाही 10 मिनट के अंतराल के बाद दोबारा शुरू होते हुए साापक्ष-विपक्ष के विधायक तीखी नोक-झोंक शुरू हो गई. आरक्षण विधेयक पर सदन का माहौल गर्माता देख स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद है. राज्यपाल के प्रति अमर्यादित टिप्पणी ना हो, इस बात का ध्यान रखे.
मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि अपमान जैसी बात नहीं है. कहीं कोई अपमान नहीं कर रहा है. अधिकार की माँग की जा रही है. मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल काम कर रही हैं. आदिवासियों और पिछड़ों का हक¸ छीना जा रहा है. छाीसगढ़ की आदिवासियों, पिछड़ों के हक¸ के लिए 1-2 दिसंबर को आरक्षण विधेयक इसी सदन में सर्व सम्मति से पारित किया गया था. आज तक इस पर दस्तख़त नहीं किया गया. मंत्री उमेश पटेल, मंत्री अमरजीत भगत और मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है. इस पर मचे भारी शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.
विधानसभा में वन मंत्री ने बताया, 3 साल में हुई 43 हाथियों की मौत
रायपुर। छाीसगढ़ में पिछले तीन साल में 43 हाथियों की मौत हो चुकी है। इसमें 13 हाथियों की मौत करंट से हुई है। वन विभाग द्वारा विधानसभा में दिए गए जवाब में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। विधायक धर्मजीत सिंह की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन में यह जानकारी दी है। वन विभाग की जानकारी के मुताबिक 2019-20 में 11, 2020-21 में 18 और 2022-23 में 14 हाथियों की जान गई है। बता दें कि जून 2020 में लगातार हाथियों की मौत के बाद राज्य सरकार ने तत्कालीन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ अतुल शुक्ला को हटा दिया था। इसके बाद भी हालात नहीं बदले। पीसीसीएफ को हटाने के महज तीन महीने बाद सितंबर 2020 में महासमुंद में अवैध शिकार का मामला सामने आया था। करंट से मौत के मामलों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।


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