आरक्षण पर बवाल के बीच तैयारियों में जुटा प्रशासन
बनाई गई 5 सदस्यीय समिति,
केडी. कुंजाम बनाए गए समिति के अध्यक्ष
रायपुर, 08 दिसम्बर 2022 (ए)। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर बवाल जारी है। विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयक भले ही राज्यपाल के पास अटकने के बाद इसे लागू करने की तैयारीयां तेज हो गई है। आरक्षण रोस्टर को नये सिरे से बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग-ने अफसरों की एक समिति बना दी है। वहीं, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पोटाई धड़े ने राज्यपाल से मुलाकात कर, उनको मिले आरक्षण में 10त्न का इजाफा करने की मांग को पेश किया है।
दअरसल सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राज्य सरकार और जिला कॉडर की भर्तियों का आरक्षण रोस्टर तय करने के लिए पांच अफसरों की एक समिति का गठन किया। त्र्रष्ठ के विशेष सचिव के.डी. कुंजाम को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव एम.डी. दीवान, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव एम.आर. ठाकुर और योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संयुक्त सचिव जी.एल. सांकला को इसमें सदस्य बनाया गया है। इनके अलावा आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अनुसंधान सहायक अधिकारी डॉ. अनिल कुमार विरुलकर भी इस समिति में सदस्य के तौर पर रखा गया है। समिति से कहा गया है कि, वह यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को दे।
इससे पहले सरकार के संयुक्त सचिव केडी कुंजाम को आरक्षण फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल याचिका का नोडल अधिकारी बना चुकी है। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कुंजाम की ओर से ही शपथपत्र आदि लगाया गया है। राज्य विधानसभा ने दो अक्टूबर को आरक्षण के अनुपात में संशोधन करते हुए दो विधेयक पारित किए।
इसमें अनुसूचित जाति को 13प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 32प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 4प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। जिला कॉडर की नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति को संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में लेकिन अधिकतम 27प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों को भी जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में और अधिकतम 4त्न का आरक्षण मिलना है।
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