रायपुर@किसी को रॉड से पीटा तो किसी का पैर तोड़ा

सीएम भूपेश की 1-2 नहीं बैक टू बैक आधा दर्जन ट्वीट
रायपुर,27 नवम्बर 2022 (ए)। प्रदेश में इन दिनों आईटी-ईडी की कार्रवाई चल रही है। कहीं मनी लांड्रिंग, तो कहीं कोल स्कैम और कहीं टैक्स चोरी के मामले को लेकर छापेमारी और पूछताछ का सिलसिला जारी है। इधर सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई की शैली पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा एतराज जताया है।
आईटी-ईडी को कड़ी चेतावनी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैक टू बैक 6 ट्वीट कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस तरह से भयाक्रांत कर सेंट्रल एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, उसकी सूचना केंद्र सरकार को दी जाये। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस किसी से भी पूछताछ हो, उसकी विडियोग्राफ़ी करायी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी रूप से पूछताछ और कार्रवाई में सहयोग दिया जायेगा, लेकिन मारपीट और धमकी के आधार पर पूछताछ जैसी शिकायतें आगे मिलेगी , तो राज्य की पुलिस विधिक रूप से कार्रवाई हेतु विवश होगी।
दरअसल पूछताछ के नाम पर ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां इन दिनों कईयों को समन देकर तलब कर रही है। आरोप है कि श्वष्ठ और इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा लोगों से पूछताछ के दौरान गैर कानूनी तरीके अपनाये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि जबरन लोगों को घर से उठाया जा रहा है, पूछताछ के नाम पर किसी को मुर्गा बनाया जा रहा है, तो किसी से मारपीट की जा रही है। यही नहीं कई लोगों को जेल में डाल देने और भूखे प्यासे भी रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्रवाई के नाम पर लोगों से जिस तरह से बर्ताव एजेंसियां कर रही है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना सूचना के ही ष्टक्रक्कस्न को लेकर छापेमारी कर रही सेंट्रल एजेंसियों ने पूछताछ के नाम टार्जर कर रही है। किसी को रॉड से पीटा गया तो किसी का पैर तोड़ा गया।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरह की शिकायतें मिल रही है, उससे प्रदेश के लोग काफी आक्रोश में है। उन्होंने आशंका जतायी है कि राजनीतिक षड़यंत्री की पूर्ति के लिए तो ऐसा कृत्य नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भारत सरकार को इन सब घटनाओं की जानकारी दी जाये और अवैधानिक कृत्यों पर तत्काल रोक लगायी है। मुख्यमंत्री ने एजेंसियां जिससे भी पूछताछ करे, उसकी विडियोग्राफ़ी हो। विधिक ढंग से जांच में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, लेकिन यदि ऐसी शिकायतें हमें आगे भी प्राप्त होंगी, तो राज्य की पुलिस विधिक रूप से कार्रवाई हेतु विवश होगी।