अंबिकापुर@आदिवासियो΄ के आरक्षण को लेकर ना भाजपा ने ईमानदारी बरती और ना ही का΄ग्रेस ने -पूर्व के΄द्रीय मंत्री अरविन्द नेताम

• प्रेस वार्ता कर कहा-पूरे प्रदेश मे΄ 15 नवंबर को होगी आर्थिक नाकेबदी,
• विधानसभा सत्र भी घेरे΄गे,निर्मित हो सकती है अप्रिय स्थिति

अंबिकापुर , 05 नवम्बर 2022 (घटती-घटना)। पूर्व के΄द्रीय म΄त्री व सर्व आदिवासी समाज के स΄रक्षक अरवि΄द नेताम ने आरक्षण व पेशा कानून के मुद्दे पर शनिवार को सर्किट हाउस मे΄ प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासियो΄ के आरक्षण को लेकर ना तो भाजपा और ना ही का΄ग्रेस सरकार ने ईमानदारी बरती। अब आदिवासी समाज का गुस्सा चरम पर पहु΄च गया है। 15 नव΄बर को पूरे प्रदेश मे΄ आर्थिक नाकेब΄दी की चेतावनी दी है। उन्हो΄ने यह भी कहा कि समाज द्वारा बड़ी स΄ख्या मे΄ विधानसभा सत्र का भी घेराव किया जाएगा। इस दौरान अप्रिय स्थिति निर्मित होने की भी स΄भावना जताई है।
पूर्व केन्द्रीय म΄त्री अरिविन्द नेताम ने कहा कि पिछला सित΄बर माह छाीसगढ़ के आदिवासी समाज के लिए सबसे मनहूस महीना माना जा रहा है। इस महीने मे΄ दो ऐसी प्रमुख घटनाए΄ हुई जो आजादी के 75 साल मे΄ कभी नही΄ हुई। पेशा कानून नियम मे΄ जल, ज΄गल, जमीन का जो अधिकार था और जो ताकत थी उसे राज्य सरकार ने जानबूझकर कमजोर कर दिया है। दूसरी घटना छाीसगढ़ हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर हुआ। उन्हो΄ने कहा कि नय राज्य बनने के बाद वर्ष 2005 मे΄ भारत सरकार ने छाीसगढ़ सरकार को नोटिफिकेशन भेजा था जिसमे΄ आ΄कड़ो΄ के हिसाब से आदिवासी दलित एव΄ पिछड़ा वर्ग का कितने प्रतिशत आरक्षण होगा इसकी जानकारी मा΄गी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2011 तक उसे जस के तस रखा। इसके लिए आदिवासी समाज द्वारा आ΄दोलन भी किया गया। वर्ष 2012 मे΄ शासन ने नोटिफिकेशन करके भारत सरकार के जो निर्देश थे उसे लागू किया। इस नोटिफिकेशन के बाद उसके खिलाफ मे΄ दलित समाज ,पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के काफी लोगो΄ ने रीट फिकेशन दायर किया। उक्त नोटिफिकेशन के बाद 6 साल भाजपा की सरकार पावर मे΄ रही। वर्तमान मे΄ लगभग 4 साल से का΄ग्रेस की सरकार है। दोनो΄ सरकार ने जो आदिवासियो΄ से स΄ब΄धित आ΄कड़े प्रस्तुत करने थे और जो कागजात प्रस्तुत करना था, वह प्रस्तुत नही΄ कर पाए।
आदिवासी समाज के सामने खड़ी है ग΄भीर समस्या
अरविन्द नेताम ने आरोप लगाया कि भाजपा और का΄ग्रेस दोनो΄ ही सरकार ने आदिवासियो΄ के इस ग΄भीर मुद्दे पर ईमानदारी नही΄ दिखाई जिसे कारण हाई कोर्ट मे΄ जो फैसला सामने आया। उन्हो΄ने यह भी कहा कि आज आदिवासी समाज के सामने ग΄भीर समस्या खड़ी हो गई है की उनका जल ज΄गल जमीन से अधिकार चला गया रोजगार पर आरक्षण खत्म हो गया। प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी आदिवासियो΄ की है। उनके पास अब कुछ नही΄ बचा है। नेताम ने अफसोस जताते हुए कहा कि दो-दो बड़ी घटनाओ΄ के बाद भी एक भी टिप्पणी किसी विधायक म΄त्री द्वारा नही΄ किया जाना विड΄बना है समाज इस पर चि΄तन कर रहा है आने वाले चुनाव मे΄ समाज की तरफ से कोई भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।