प्रयागराज, 12 अक्टूबर 2022। एक मुस्लिम व्यक्ति, जो अपनी पहली पत्नी की इच्छा के विरुद्ध दूसरी शादी करता है, पहली पत्नी को उसके साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत का आदेश नही माग सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति राजेद्र कुमार की खडपीठ ने यह टिप्पणी एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर एक अपील पर विचार करते हुए की, जिसमे एक पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमे दाम्पत्य अधिकारो की बहाली के लिए उसके मामले को खारिज कर दिया गया था।
पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, पवित्र कुरान के अनुसार एक पुरुष अधिकतम चार महिलाओ से शादी कर सकता है लेकिन अगर उसे डर है कि वह उनके साथ न्याय नही कर पाएगा तो केवल एक से ही शादी कर सकता है। यदि कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी और बच्चो को पालने मे सक्षम नही है, तो पवित्र कुरान के अनुसार, वह दूसरी महिला से शादी नही कर सकता और इसके अलावा एक मुस्लिम पति को दूसरी पत्नी लेने का कानूनी अधिकार है, जबकि पहली शादी बनी रहती है।
उन्होने आगे कहा, लेकिन अगर वह ऐसा करता है और फिर पहली पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रहने के लिए मजबूर करने के लिए अदालत की सहायता चाहता है, तो वह यह सवाल उठाने की हकदार है कि क्या अदालत को मजबूर करना चाहिए उसे ऐसे पति के साथ रहने के लिए। पीठ ने यह भी कहा कि, जब अपीलकर्ता ने अपनी पहली पत्नी से इस तथ्य को छिपाकर दूसरी शादी की है, तो वादी-अपीलकर्ता का ऐसा आचरण उसकी पहली पत्नी के साथ क्रूरता के समान है।
यदि पहली पत्नी अपने पति के साथ नही रहना चाहती है, तो उसे दाम्पत्य अधिकारो की बहाली के लिए उसके द्वारा दायर एक मुकदमे मे उसके साथ जाने के लिए मजबूर नही किया जा सकता।
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