रायपुर@दीपावली के पहले गोबर विक्रेताओ के खाते मे आएगी 1800 करोड़ रूपए

…17 अक्टूबर को सीएम भूपेश करेगे किसान न्याय योजना,भूमिहीन कृषि मजदूर और गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान…
रायपुर, 06 अक्टूबर 2022। मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि दीपावली के पहले 17 अक्टूबर को किसानो को राजीव गाधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के साथ राजीव गाधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान हितग्राहियो को किया जाएगा। किसानो, भूमिहीन कृषि मजदूरो और गोबर विक्रेताओ को लगभग 1800 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमत्री ने कहा दीपावली हम सब के लिए बड़ा त्यौहार है। दीपावली के पहले राशि मिलने से हम सब धूमधाम से दीपावली मनाएगे।
मुख्यमत्री बघेल ने आज यहा अपने निवास कार्यालय मे गोधन न्याय योजना के हितग्राहियो के खाते मे 8 करोड़ 13 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन अतरण करते हुए यह जानकारी दी। इस राशि मे से गोबर विक्रेता पशुपालको, ग्रामीणो को 5.34 करोड़ रुपए की राशि, गौठान समितियो को 1.69 करोड़ और महिला स्व सहायता समूहो को 1.11 करोड़ रूपए की लाभाश राशि वितरित की गई। गोबर विक्रेताओ को आज भुगतान की गई राशि को मिलाकर गोबर खरीदी के एवज मे अब तक 170.34 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है।
इस अवसर पर गृह मत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, मुख्यमत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्यमत्री के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, कृषि विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज एफ. तम्बोली, मिशन सचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अवनीश शरण, सचालक पशुधन चदन सजय त्रिपाठी, कृषि विभाग के उप सचिव तूलिका प्रजापति भी उपस्थित थी।
किसानो से पैरादान की अपील
मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम मे किसानो से पैरादान की अपील करते हुए कहा कि धान की कटाई शुरू होने वाली है। किसान पैरा न जलाए, गौठानो मे मवेशियो के चारे के लिए पैरादान करे। पशुओ के लिए चारे की व्यवस्था होने से वे खेत मे नही जाएगे। इससे खरीफ फसल के साथ-साथ उन्हारी फसल भी बचेगी। मुख्यमत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियो से उन्हारी फसलो, सरसो, तिवरा, अलसी आदि के बीज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
मुख्यमत्री कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश मे किसानो से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवम्बर से शुरू की जाएगी। अधिकारियो को बारदाने सहित धान खरीदी केन्द्रो मे सभी आवश्यक व्यवस्थाए करने के निर्देश दे दिए गए है, जिससे किसानो को धान बेचने मे असुविधा न हो।
ग्राम पचायतो के आश्रित गावो मे गौठान शुरू करने तैयार करे कार्ययोजना
सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश मे अब तक 10 हजार 624 गौठानो की स्वीकृति दी गई है, जिसमे से 8408 गौठान निर्मित हो चुके है। अब ग्राम पचायतो के बाद उनके आश्रित गावो मे गौठान की माग आ रही है। इन गावो मे गौठान प्रारभ करने की कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। मुख्यमत्री ने कहा कि जब गावो मे पहले पहल गावो मे गौठान बने तो महिला स्व सहायता समूह की महिलाओ मे गौठान से जुड़कर वहा आजीविका मूलक गतिविधिया चलाने के लिए होड मच गई। महिलाए वर्मी कम्पोस्ट के साथ सबजी उत्पादन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन जैसी गतिविधियो से जुड़ी। अब विगत 2 अक्टूबर को 300 रूरल इडस्ट्रीयल पार्क के शुभारभ के बाद अनेक गावो से रूरल इडस्ट्रीयल पार्क प्रारभ करने की माग आ रही है। मुख्यमत्री ने कहा कि ऐसे गावो मे रीपा शुरू करने के लिए कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। हमे युवाओ को भी गौठानो से जोड़ना होगा। गौठानो मे इन पार्को मे वर्किग शेड, पहुच मार्ग निर्माण और बिजली, पानी की व्यवस्था के लिए प्रति गौठान दो-दो करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। गौठानो मे बुनियादी सुविधाए उपलबध होने से यहा ग्रामीण युवाओ को अपने उद्यम शुरू करने मे आसानी होगी।
कृषि उपज मण्डी की जमीन पर रूरल इडस्ट्रीयल पार्क शुरू करने कार्ययोजना बनाए
मुख्यमत्री बघेल ने कृषि मत्री द्वारा कृषि उपज मण्डी की खाली पड़ी जमीन मे रूरल इडस्ट्रीयल पार्क प्रारभ करने के सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि मडियो मे शेड और चबूतरे बने है, लेकिन इनका उपयोग नही हो पा रहा है। यहा रूरल इडस्ट्रीयल पार्क शुरू किए जा सकते है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रो मे भी यदि अर्बन इडस्ट्रीयल पार्क प्रारभ किए जाए और इससे युवाओ को जोड़ा जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते है। मुख्यमत्री ने मण्डी की खाली जमीन पर कृषि सेवा केन्द्र प्रारभ करने गौठानो मे विभिन्न आय मूलक गतिविधियो के लिए महिलाओ और युवाओ की ट्रेनिग शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमत्री ने कहा कि गौठानो मे अब तक 53 हजार 231 लीटर गौ मूत्र का क्रय किया गया है, जिससे तैयार कीट नियत्रक ब्रम्हास्त्र और वृद्धिवर्धक जीवामृत की बिक्री से महिला समूहो को 10.05 लाख रूपए की आय हुई है।
कृषि मत्री रविन्द्र चौबे ने इस अवसर पर कहा कि गावो के गौठान, गोधन न्याय योजना और रूरल इडस्ट्रीयल पार्क आने वाले समय मे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार बनेगे। चौबे ने कहा कि राज्य शासन की योजनाओ से छाीसगढ़ आज देश मे सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। चौबे ने गोधन न्याय योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस योजना के तहत अब तक 170 करोड़ के गोबर की खरीदी की जा चुकी है। इस योजना मे गौठान समितियो और महिला स्व सहायता समूहो को 162 करोड़ 21 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ-साथ गौठानो मे विभिन्न गतिविधियो मे सलग्न 11 हजार 187 महिला स्व सहायता समूह की 83 हजार 874 महिलाओ को वर्मी कम्पोस्ट सहित विभिन्न आय मूलक कार्यो से 81 करोड़ 84 लाख रूपए की आमदनी हुई है। मुख्यमत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया।