रायपुर, 01 अक्टूबर 2022। कबीरधाम जिले के पडरिया विधानसभा मे मुख्यमत्री श्री भूपेश बघेल ने आज जिला स्तरीय अधिकारियो की समीक्षा बैठक की शुरुआत प्रशासनिक स्तर को और बेहतर कैसे बनाया जाए इस बात की नसीहत देते हुए की। उन्होने कहा कि शासन और प्रशासन का दायित्व है कि बुनियादी सुविधाओ को प्रत्येक नागरिक को मुहैया कराए। उन्होने कहा कि आत्म सतुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि सभी अधिकारी अपने कार्य को शत प्रतिशत दक्षता के साथ करे और अतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओ का लाभ पहुचाए। उन्होने मिली शिकायतो से उपस्थित सबधित अधिकारियो को अवगत कराया और समस्याओ के जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए।
मुख्यमत्री श्री बघेल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओ पर उन्होने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए अधिकारियो को निर्देशित किया। उन्होने कोरोना काल मे कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रबधन एव उस समय सचालित किए गए ट्रेनिग सेटर के परफॉर्मेस की प्रशसा भी की।
इस अवसर पर कैबिनेट मत्री और कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर, पडरिया विधायक श्रीमती ममता चद्राकर, सभागायुक्त श्री महादेव कावरे, मुख्यमत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे उपस्थित रहे।
मुख्यमत्री श्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक मे शासन की योजनाओ का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये। ताकि लाभ उठाने से कोई वचित न हो। अधिकारियो से कहा कि समय पर कार्यालय पहुचे। श्री बघेल ने कहा कि बरसात समाप्त होने वाली है, खराब सड़को की मरम्मत और नई सड़को के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करे। अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने-अपने दायित्व का निर्वहन हो। अवैध शराब की शिकायत आ रही है। यह बिल्कुल भी नही होना चाहिए। पडरिया के कुडा, व वनाचल क्षेत्र मे अवैध शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने और जिम्मेदारो पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
मुख्यमत्री ने जुआ सट्टा पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए। उन्होने कहा कि पटवारी की शिकायत प्राप्त हो रही है, कार्य के लिए किसानो से पैसा लेन देन की, जाच करा कर कार्रवाई करे ताकि जनता को असुविधा न हो। उन्होने कहा कि जहा-जहा देवगुड़ी है, वह विकासखण्ड आदिवासी क्षेत्र मे आते है या नही यह सुनिश्चित करे ताकि क्षेत्र मे स्थित पुजारी को राजीव गाधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 7000 रुपए की राशि देना सुनिश्चित किया जा सके। इसी तरह उन्होने डीएमएफ निधि से बुनियादी सुविधाओ को स्थानीय लोगो की माग के अनुरूप और बेहतर करने के लिए अधिकारियो को निर्देश। आदिवासी अचलो मे बिजली कटौती की शिकायत पर मुख्यमत्री ने विद्युत अभियता को विद्युत प्रबधन को दुरूस्त करने के निर्देश दिए।
