रायपुर@छत्तीसगढ़ सरकार ने किए 177 एमओयू

90 से अधिक इकाइयो ने शुरू की उद्योग स्थापना
रायपुर, 25 सितम्बर 2022। छत्तीसगढ़ सरकार की औद्यौगिक नीति से प्रदेश मे पूजी निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। उद्योग के लिए अनुकूल माहौल मिलने से नए उद्योग आ रहे है। इज ऑफ डूइग बिजनेस के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्यौगिक नीति 2021-2024 मे उद्योगो की स्थापना से जुड़े नियमो को सरल बनाया है।
इसी के तहत प्रदेश मे उद्योगो की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 177 एमओयू किए है। जिसमे 89 हजार 597 करोड़ रुपए का पूजी निवेश प्रस्तावित है, इनमे से 90 से अधिक इकाईयो ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि 11 इकाईयो ने व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है, जिसमे 1513 करोड़ रुपए का पूजी निवेश एव राज्य के 2 हजार 515 व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हुआ है।
राज्य की औद्योगिक इकाईयो को 423.15 करोड़ स्थायी पूजी निवेश अनुदान की राशि राशि प्रदान किया गया है। राज्य की औद्योगिक इकाईयो को विगत साढ़े तीन सालो मे राशि रू. 140.97 करोड़ याज अनुदान राशि प्रदान की गई है। बता दे कि उद्योगो को विभिन्न स्वीकृतिया प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है, कठिन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।
राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव महिला वर्ग के उद्यमियो द्वारा 5 करोड़ रुपए के पूजीगत लागत तक के नवीन उद्योगो की स्थापना के लिए 25 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए मार्जिन की राशि अनुदान दिए जाने का प्रावधान, ओबीसी वर्ग के लिए औद्योगिक क्षेत्रो मे 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षण का निर्णय किया है, जबकि पहले की औद्योगिक नीति मे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कोई प्रावधान नही था।
सरकार द्वारा भूमि आवटन भू-प्रबयाजी मे 30 प्रतिशत और भू-भाटक मे 33 प्रतिशत की कमी भी की गई है। ऐसे ही अनेको सेवाओ के लिए ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। उद्योगो के लिए जमीन आवटन और जमीन को फ्री होल्ड करने के व्यावहारिक प्रावधान करने समेत अनेको कदम उठाए गए है जिससे प्रदेश मे उद्योग एव व्यवसाय के लिए अच्छा माहौल बन रहा है।
मुख्यमत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मे राज्य मे विभिन्न सेक्टरो मे उद्योगो को न केवल बढ़ावा मिल रहा है बल्कि प्रदेश मे औद्योगिक विकास की सभावनाओ को गति और उद्योग से जुड़े हर सेक्टर मे नवाचार को प्रोत्साहन भी मिल रहा है। प्रदेश मे विगत पौने चार सालो मे कुल 2 हजार 2 सौ 18 औद्योगिक इकाईया स्थापित हुई है, जिनमे 21 हजार 4 सौ 57.29 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है।
इन उद्योगो मे अब तक 40 हजार 3 सौ 24 लोगो को नियमित रोजगार का जरिया मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग हितैषी नीतियो के कारण प्रदेश मे जहा नए-नए उद्योग स्थापित हो रहे है वही शहरो के साथ-साथ गावो मे भी बदलाव की नई बयार आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रसस्करण की लघु इकाइया स्थापित की जा रही है, स्थानीय उपलधता के आधार पर प्रसस्करण, पैकेजिग की सुविधा भी दी जा रही है, जिसका लाभ उद्योग और व्यापार जगत को भी मिल रहा है। अब तक प्रदेश मे 4 सौ 86 खाद्य प्रसस्करण इकाईया स्थापित हुई है, जिनमे 930 करोड़ 88 लाख रुपए के पूजी निवेश के साथ ही 4 हजार 635 लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ है।
छाीसगढ़ सरकार द्वारा उद्योग विकास के लिए जिस तरह से नीतियो का क्रियान्वयन किया जा रहा है उसकी तारीफ भारत सरकार भी कर रही है। हाल ही मे केद्रीय उद्योग सवर्धन एव आतरिक व्यापार विभाग द्वारा की गई स्टेट्स स्टार्टअप रैकिग मे छाीसगढ़ को स्टार्टअप्स ईको सिस्टम के विकास के लिए एस्पायरिग लीडर के रूप मे सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कई सराहनीय पहल की गई है। जिनमे स्टार्टअप पॉलिसी की स्थापना, स्टार्टअप्स के लिए करो मे छूट और अनुदान का प्रावधान, इन्क्यूबेटर्स की स्थापना और उनका उन्नयन प्रमुख पहल है। इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए को-वर्किग स्पेस, मेटरशिप, फडिग और प्रौद्योगिकी सपोर्ट के प्रावधान किए गए है।
उद्योगो की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 177 एमओयू किए है। जिसमे 89 हजार 597 करोड़ रुपए का पूजी निवेश प्रस्तावित है, इनमे से 90 से अधिक इकाईयो ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि 11 इकाईयो ने व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है, जिसमे 1513 करोड़ रुपए का पूजी निवेश एव राज्य के 2 हजार 515 व्यक्तियो को रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य की औद्योगिक इकाईयो को 423.15 करोड़ स्थायी पूजी निवेश अनुदान की राशि राशि प्रदान किया गया है। राज्य की औद्योगिक इकाईयो को विगत साढ़े तीन सालो मे राशि रू. 140.97 करोड़ याज अनुदान राशि प्रदान की गई है।
नवीन फूडपार्क की स्थापना के लिए 146 विकासखण्डो मे से 112 विकासखण्डो मे भूमि का चिन्हाकन किया जा चुका है और चिन्हाकित विकासखण्डो मे से 52 विकासखडो मे शासकीय भूमि का हस्तातरण आदेश भी जारी किया जा चुका है। अब तक कुल 10 नवीन फूडपार्क के स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसमे से सुकमा जिले के ग्राम सुकमा मे 5,900 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर फूडपार्क की स्थापना के लिए अधोसरचना विकास कार्य पूरा किया जा चुका है, स्थानीय लोगो के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ससाधनो की उपलबधता के आधार पर फूडपार्क तैयार किया जाएगा।
राज्य सरकार एथेनाल प्लाट की स्थापना को भी प्रोत्साहित कर रही है। कवर्धा जिले मे जल्द ही कृषि आधारित एथेनाल प्लाट की शुरुआत होगी, जहा गन्ने से एथेनाल बनाया जाएगा। सरकार ने औद्योगिक नीति 2019-24 मे उच्च प्राथमिकता उद्योगो की श्रेणी मे एथेनाल प्लाट की स्थापना को शामिल किया गया है, जिसे सामान्य उद्योगो से 10 प्रतिशत अधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त होगे। प्लाट्स की स्थापना से क्षेत्रीय रोजगार के अवसर बढ़ेगे और आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगा।