बैकुण्ठपुर@झूठ या असत्य को खूबसूरत ढंग से कई बार प्रस्तुत कर सत्य बनाने का भरपूर प्रयास

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बैकुण्ठपुर, 31 अगस्त 2022 (घटती-घटना)। राज्य सरकार की पोड़ी बचरा को तहसील बनाए जाने के बाद कोरिया बचाओ मंच ने प्रेमाबाग परिसर में बैठक आयोजित की, बैठक में मंच के अध्यक्ष शैलेश शिवहरे, संयोजक अनिल शर्मा, आदिवासी नेता विजय सिह ठाकुर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सरकार के द्वारा की गई वादाखिलाफी पर चर्चा हुई।
कोरिया बचाओ मंच ने बैठक के बाद बयान जारी किया, बताया कि 15 अगस्त 2021 को प्रदेश के मुखिया द्वारा बिना वास्तविता को समझे एक असंतुलित, असंवैधानिक एवं अलोकप्रिय घोषणा करते हुए कोरिया जिले का असमान विभाजन का जो निर्णय लिया गया जिसमें कोरिया जिला को 4 थाना, 1 अपूर्ण विधान सभा तथा लगभग पौने तीन लाख आबादी का क्षेत्र बना दिया गया। मुख्यमंत्री अपने वायदे से निरंतर पलटते हुये नीतीश कुमार से बड़ा बनने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री द्वारा अपने आवास पर नगर पालिका चुनाव के पूर्व वीसी में आश्वासन दिया गया था तथा मुख्यमंत्री के दूत मा. स्वास्थ्य मंत्री द्वारा घड़ी चौक में दिया गया सार्वजनिक आश्वासन से चुपचाप पलटने की कला इन्हें नीतीश से आगे स्थापित करती है। जारी की गई अधिसूचना विरोध एवं आन्दोलनों की आशंका पर अपने कृपापात्रों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से जन साधारण को भ्रमित कर विरोध आन्दोलनों को रोकने, कुचलने एवं तोड़ने का प्रयास मात्र है। विगत दिनों कोरिया बचाव मंच एवं चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति की बैठक के बाद चिरमिरी में हुए निर्णय के फलस्वरूप हुए उग्र आन्दोलन, चक्काजाम आदि को देखते हुए मुख्यमंत्री के आगमन पर प्रस्तावित कोरिया बचाओ मंच, आदिवासी समाज के साथ ही आम जनता के आक्रोश, विरोध को कम करने, समाप्त करने के लिए नवगठित – तहसील बचरा-पोंड़ी तहसील निर्माण की अधिसूचना दिखाई जा रही है। जो कि पूरी तरह से छलावा मात्र है। जबकि अधिसूचना राजपत्र में नवगठित तहसील को मातृ जिले में शामिल करने सम्बन्धी कोई भी आदेश निर्देश अंकित नहीं है। वहीं विकासखंड बैकुंठपुर के 5 वार्ड जो नगर निगम चिरमिरी मे स्थित है उस पर राजपत्र एवं वर्तमान शासन पूर्णतः मौन है। बैठक में शैलेश शिवहरे, अनिल शर्मा, विजय सिंह ठाकुर, नसीम अशदक, भानु पाल, सुभाष साहू, विपिन बिहारी जायसवाल, महेंद्र वैद्य, शैलेन्द्र शर्मा, राजेश नामदेव, अरविंद सिंह, मुसाफिर सिंह, विशाल सिंह, प्रशांत मिश्रा, व्यापार संघ के अध्यक्ष संजय गुप्ता, गौ सेवक अनुराग दुबे, कमलेश गुप्ता छोटू भाई विजय गुप्ता, उमेश साहू विष्णु पटेल, बसंत राय, अभय दुबे, गिरीश राजपूत, अनिल खटीक, घनश्याम साहू और चन्द्रकान्त पारगीर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
न्यायालय के
आदेशों की अवमानना
बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा माननीय छग उच्चन्यायालय के निर्देशों की स्पष्टतः अवमानना नवीन जिले की करते हुये ओ.एस.ड़ी (प्रशासन एवं पुलिस) की नियुक्ति की गई। स्थापना से सम्बन्धित अधोसंरचना आदि बेखौफ ढंग से किया जा रहा है जबकि अवमानना के सम्बन्ध में सचिव सामान्य प्रशासन एवं सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन को उच्च न्यायालय से नोटिस भी जारी की जा चुकी है, तथा आज दिनांक तक समस्त क्षेत्र के रहवासियों तथा याचिकाकर्ताओं दावा आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया।
न्यायालय की धीमी प्रक्रिया भी निराशा का महत्वपूर्ण कारण-
बैठक में न्याय में देरी न्याय नहीं मिलने का कारण बना लगभग छह महीनों पूर्व से लगी याचिका तथा 3 माह पूर्व की 2 याचिकाओं पर सुनवाई न हो पाने तथा राज्य शासन द्वारा जान बूझ कर बिलम्ब करते हुए मुख्यालय की हड़बड़ी मुख्यमंत्री की मंशा स्पष्ट करती हैं। सभी ने एकमत से कहा कि हमें इनके भ्रामक प्रचार माध्यमों से सजग रहते हुए पूर्व निर्धारित रणनीति सहित सभी वैकल्पिक कार्यो के प्रति पूर्ण गम्भीरता से सजग रहते हुए अपनी तीव्रता बनाये रखना ही एक मात्र समाधान का मार्ग निर्धारित करेगा।


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