नई दिल्ली@चुनाव से पहले ‘रेवड़ी कल्चर’ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

रोकने के लिए चुनाव आयोग और सरकार से मागा सुझाव
नई दिल्ली, 03 अगस्त 2022। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर मे चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर को खत्म करने मे सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि यह गभीर मामला है. चुनाव आयोग और सरकार इसे टाल नही सकते और यह नही कह सकते कि वे कुछ नही कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग को इस पर रोक लगाने पर विचार करना चाहिए.
बता दे कि देश भर मे चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष मे करने के लिए कई लोकलुभावन घोषणाए करता है. खासकर सब कुछ फ्री मे बाटने का चलन शुरू हो गया है. इसे आम भाषा मे ‘रेवड़ी कल्चर’ कहते है.
सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बी यानी ‘रेवाड़ी कल्चर’ से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के गठन की वकालत की. कोर्ट ने कहा कि इसमे केद्र, विपक्षी राजनीतिक दलो, चुनाव आयोग, नीति आयोग, आरबीआई और अन्य हितधारको को शामिल किया जाना चाहिए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय मे मुफ्त उपहार पाने वालो और इसका विरोध करने वालो को शामिल किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मुद्दा सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है. इस मामले को लेकर एक सप्ताह के भीतर ऐसी विशेषज्ञ सस्था बनाने का प्रस्ताव मागा गया है. अब इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.
सुप्रीम कोर्ट मे वोट देकर सरकार बनाने के एवज मे जनता को मुफ्त मे सामान देने का वादा करने वाले पक्षो के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर याचिकाकर्ता के वकील विकास सिह ने सुप्रीम कोर्ट मे बताया कि देश कैसे बढ़ता है, राज्य और जनता पर बोझ. सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इससे मतदाता की अपनी राय हिलती है. ऐसी प्रवृत के साथ हम आर्थिक विनाश की ओर बढ़ रहे है.
चुनाव मे स्वतत्र घोषणा के वादे के खिलाफ अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सैद्धातिक तौर पर हम इस याचिका का समर्थन करते है. मुफ्त देना अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है.।
आपको बता दे कि इस साल जनवरी मे चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेच ने इस मामले पर केद्र और चुनाव आयोग दोनो से जवाब मागा था.