रायपुर@अनियमित,सविदा और दैवेभो कर्मचारियो के नियमितिकरण पर गरमाया सदन

तीखी नोक-झोक के बीच मुख्यमत्री के जवाब से असतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट
रायपुर, २7 जुलाई 2022। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को अनियमित, सविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियो के नियमितिकरण का मामला उठा. चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष मे तीखी नोक-झोक हुई. विपक्ष ने मुख्यमत्री के जवाब से असतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया.
इसके पहले नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि कितने कर्मचारियो को नियमित किया गया? मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 11 दिसम्बर 2019 को प्रमुख सचिव वाणिज्य एव उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम की अध्यक्षता मे प्रमुख सचिव विधि-विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन, सचिव वित्त, सचिव पचायत और ग्रामीण विकास विभाग और सचिव आदिम जाति-अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी की एक बैठक भी हो चुकी है.
मुख्यमत्री ने बताया कि विभागो और निगम, मडल और आयोगो से कार्यरत अनियमित, दैनिक वेतनभोगी और सविदा कर्मचारियो की जानकारी मगाई गई है. कई विभागो से आ चुके है और कई विभागो से आनी बाक¸ी है. कई मामले कोर्ट मे भी चल रहे है. 28 मई 2019 को महाधिवक्ता को चिट्ठी लिखकर अभिमत माँगा गया है. कोरोना की वजह से भी देरी हुई. अब हालात सामान्य हो रहे है. कब तक होगा समय सीमा बताना निश्चित नही है. हमारी कोशिश है कि घोषणा पत्र के वादे पूरे कर दिए जाए।
बीजेपी नेता अजय चद्राकर ने कहा कि आज ही की प्रश्नोत्तरी मे एक जवाब मे बताया गया है कि 25 लोगो का नियमितिकरण किया गया है. इसके लिए अभिमत कैसे मिल गया? वही बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि कमेटी ने अब तक अनुशसा नही की है? 9 जनवरी 2020 को कमेटी की बैठक हुई थी. ढाई साल बीत गए. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि 2020 से 2022 हो गया मगर अब तक अभिमत नही आया. शिवरतन शर्मा ने कहा कि सदन को गुमराह किया जा रहा है.।
बीजेपी विधायक सौरभ सिह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है. अनियमितिकरण हो ही नही सकता था. 2006 का निर्णय है. जनघोषणा पत्र से लोगो को गुमराह किया गया. इस पर मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभिमत भी आएगा और नियमितिकरण भी होगा. इस पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष ने नारेबाजी की. स्थिति को देखते हुए आसदी ने 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की.
सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने फिर अनियमित कर्मचारियो के नियमितिकरण का मुद्दा उठाया. इस पर मुख्यमत्री ने कहा कि मै निर्देशित करूँगा कि जल्द से जल्द कमेटी की बैठक आयोजित की जाए. अभिमत की प्रक्रिया तेज की जाए. साथ ही जिन विभागो से जानकारी नही आई है. वहाँ से जानकारी जल्द बुलाने के भी निर्देश दूँगा. मुख्यमत्री के जवाब से असतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया.।