रायपुर 26 जुलाई 2022। आखिरकार टीआरपी न्यूज़ के खुलासे के बाद कृषि विभाग और शासन के ख़ज़ाने को लम्बे समय से चूना लगा रहे अफसरो पर कार्रवाई तेज़ हो गई है। देर से ही सही पर कृषि मत्री रविद्र चौबे ने सदन मे ऐसे 25 कृषि अधिकारीयो पर कार्रवाई किये जाने का खुलासा किया है। बताया है कि कृषि विभाग मे भ्रष्टाचार, और अन्य प्रकरणो मे अब तक 25 अफसरो के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन अफसरो की वेतन वृद्धि रोकी गई है। यह जानकारी कृषि मत्री रविन्द्र चौबे ने एक सवाल के जवाब मे दी है। बता दे की तीन साल पहले सी-वुड-जेल के नाम से कृषि विभाग मे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारीयो और उनके मातहतो के सम्बन्ध मे नामजद जानकारी का राजफाश टीआरपी न्यूज़ के प्रबध सपादक उचित शर्मा ने किया था। वैसे तो विभाग के घोटालेबाज़ अधिकारीयो की फेहरिस्त 25 नही बलकि 34 है अगर इन 34 के मातहत को मिलाया जाये तो तक¸रीबन 60 अफसर-कर्मियो पर कार्रवाई होनी तय है।
जानकारी के मुताबिक सदन मे उठे इन भ्रष्ट कृषि अधिकारीयो के पद और कारगुज़ारियो की जानकारी विपक्षी सदस्य ने सदन मे पूछा है। कृषि मत्री रविद्र चौबे ने जवाब मे बताया है कि कृषि विभाग के कार्यपालन यत्री, और अन्य उच्च पदो के अफसरो के खिलाफ ईओडबल्यू, एसीबी और अन्य मामलो की जाच चल रही है। मे कब से जाच चल रही है। कृषि विभाग के चार अफसरो के खिलाफ ईओडबल्यू, दस पर लोक आयोग, और 12 के खिलाफ विभागीय जाच चल रही है। टीआरपी की जानकारी के मुताबिक तीन साल पहले सभी भ्रष्ट अधिकारियो की शिकायत की गई थी, शिकायत पर सयुक्त सचालक विनोद कुमार वर्मा निलबित हुए थे। साथ ही तत्कालीन सचालक एम एस केरकेटटा को भी नोटिस दिया गया था। उचित शर्मा का कहना है कि अगर जाच इमानदारी से होती है तो 34 अधिकारी ही नही उनसे जुड़े 60 से ज्यादा अधिकारी दोषी पाये जाएगे।जाच के घेरे मे 34 कृषि अधिकारी है, इनमे उपसचालक कृषि से लेकर सयुक्त सचालक स्तर के अधिकारी शामिल है।
तय वक्त पर जाच और कार्रवाई नही बताते है कि करप्शन के आरोपी दो अफसर रिटायर हो चुके है। जबकि कृषि मत्री के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है कि एक वर्ष की समय सीमा के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होने सवाल के जवाब मे बताया कि अब तक 25 अधिकारियो के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और उनकी वेतन वृद्धि रोकी गई है।
18 करोड़ के भ्रष्टाचार, 34 की जाच की गई थी शुरू
कृषि विभाग के 34 भ्रष्ट अधिकारियो के खिलाफ जाच करने के राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिये है। सरकार ने विशेष सचिव मुकेश बसल को जाच अधिकारी नियुक्त किया है। 34 भ्रष्ट अधिकारियो पर कृषि उपकरण और खाद बीज खरीदी मे 18 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार का आरोप है। कृषि मत्री रविन्द्र चौबे के निर्देश के बाद मामले की जाच मे तेजी आई है। जबकि डेढ़ साल से मामले की जाच ठडे बस्ते मे पड़ी हुई थी। और अधिकारी अपने पद मे बने रहने के साथ ही प्रमोशन का लाभ ले चुके है। उम्मीद है कि जल्द ही जाच रिपोर्ट के बाद बकाया पर भी कार्रवाई होगी।
ऐसा देते थे भ्रष्टाचार को अजाम
पूरा मामला भडार क्रय नियम के उल्लघन का है जिसमे 18 करोड़ के कृषि विभाग मे कृषि उपकरण और खाद बीज खरीदी हुई थी जिसमे अधिकारियो ने प्रदेश के लगभग सभी 27 जिलो मे करोड़ो रुपये का भ्रष्टाचार किया था. और इस पूरे मामले को भाजपा सरकार के दौरान तत्कालीन सचालक एमएस केरकेट्टा ने दबाने का काम किया था लेकिन नई सरकार बनने के बाद मामले की जाच के आदेश दिये गये। अगर इमानदारी से आगे भी जाच होगी तो अन्य भ्रष्ट अफसर और उनके सहयोगी बेनकाब किये जा सकेगे।