-राजा मुखर्जी-
कोरबा , 26 जुलाई 2022(घटती-घटना)। विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को विपक्ष ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे का मामला उठाया गय थ। इस दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा के बरबसपुर में सरकारी जमीन को निजी में शामिल कर बेच दिए जाने के मामले में पटवारी कमलेश जायसवाल व राजस्व निरीक्षक खेलन सूर्यवंशी को निलंबित करने की घोषणा की। यह करीब 30 करोड़ की जमीन घोटाले का मामला बताया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक समेत भाजपा के विधायकों ने राज्य भर में सरकारी जमीन पर कब्जा का मामला उठाया थढ्ढ। सदन में जो जमीन के मामले उठे, उनमें कोरबा जिले के बरबसपुर के पास केनाल से लगी खसरा नंबर 359-1 की ढाई एकड़ निजी जमीन का मामला भी शामिल थढ्ढ। यह जमीन एक किसान की थी, उससे लगी उतनी ही सरकारी जमीन को भी राजस्व विभाग के अधिकारियों ने निजी बता दिया और इसकी रजिस्ट्री एक व्यापारी के नाम कर दी गई। बरबसपुर में रहने वाली कुछ महिलाओं के समूह ने सरकारी जमीन में कब्जा कर राख डंप करा देने की शिकायत राजस्व विभाग के अधिकारियों व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से की थी। इसके बाद मंत्री अग्रवाल खुद मौका मुआयना कर अधिकारियों को सरकारी जमीन खाली कराने के निर्देश दिए थे। कब्जा करने वालों ने बाउंड्रीवाल का काम तो कुछ दिनों के लिए रोक दिया, पर जमीन खाली नहीं की गयी ढ्ढ मामला विधानसभा में उठने पर पटवारी व राजस्व निरीक्षक को राजस्व मंत्री ने निलंबित करने की घोषणा की , साथ ही एसडीएम व कोरबा तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के भी निर्देश दिए गए। यहां बताना होगा कि बरबसपुर मसाहती (नक्शाविहीन) गांव है। यहां नए सिरे से नक्शा बनाने का सर्वे चल रहा। इस क्षेत्र में सरकारी जमीनों में कब्जा किए जाने की कई शिकायतें राजस्व विभाग में लंबित हैं। इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि भूमाफिया के अतिक्रमण को तोड़ने की जगह मामला दर्ज करके उन्हें बचाया जा रहा है।मामले पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि, यहां यूपी की तरह बुलडोजर नहीं चलेगा। कब्जा करने वालों पर नियमों की तहत कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर 18 हजार 30 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से आठ हजार 199 मामले निराकृत हुए हैं और नौ हजार 831 मामलों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि यूपी का बुलडोजर यहां नहीं चलेगा। वहां बुलडोजर चलने पर अपराधी यहां (छत्तीसगढ़) भागकर आ रहे हैं और अवैध काम कर रहे हैं, पर सरकार किसी भी प्रकार के बेजा कब्जा को बर्दाश्त नहीं करेगी।
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