रायपुर@मानसून सत्र के तीसरे दिन खराब सड़को का मामला उठा,

धर्मजीत सिह ने कहा, सरकार मुगेली की सभी परियोजनाए वापस ले ले …
रायपुर, 22 जुलाई 2022। छत्तीसगढ़ विधानसभा मे मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल मे खराब सड़को का मामला उठा। विपक्ष के विधायको ने आरोप था कि केवल सत्तापक्ष के विधायको-मत्रियो के क्षेत्र मे ही काम कराया जा रहा है। जनता काग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिह ने यहा तक कह दिया कि सरकार मुगेली जिले मे स्वीकृत सभी काम वापस ले ले। नाराजगी और हगामे के बीच जनता काग्रेस और भाजपा के विधायको ने वॉकआउट किया।
बसपा विधायक ने प्रश्नकाल मे जाजगीर-चापा के जैजैपुर विधानसभा मे सड़को को लेकर सवाल किया। सामने आया कि जिन सड़को को कभी स्वीकृति दी गई थी, उनके लिए बजट का आवटन नही किया गया। ताम्रध्वज साहू की जगह पर लोक निर्माण विभाग के सवालो का जवाब दे रहे वन मत्री मोहम्मद अकबर के जवाब से चद्रा सतुष्ट नही हुए।
उनका कहना था कि सरकार अनदेखी कर रही है। जनता काग्रेस छत्तीसगढ़के विधायक धर्मजीत सिह भी सवालो को लेकर खड़े हुए। उन्होने आरोप लगाया कि केवल मत्री और सत्तापक्ष के विधायको के क्षेत्र मे सड़को को प्रशासकीय स्वीकृति मिल रही है।
उन्होने कहा, जिन परियोजनाओ के मजूरी के नाम पर सरकार स्थानीय लोगो से वाहवाही पा रही है। लोग सम्मानित कर रहे है। उन परियोजनाओ को भी बाद मे बद कर दिया जा रहा है। धर्मजीत सिह ने कहा, सरकार मुगेली मे ऐसे सभी काम वापस ले ले। बाद मे मत्री के जवाब से असतुष्ट धर्मजीत सिह ने वॉकआउट किया। उनके साथ भाजपा के विधायक भी सदन से बाहर चले गए।
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के सवाल पर खाद्य मत्री अमरजीत भगत ने बताया समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के एवज मे केन्द्र ने 51 हजार 563 करोड़ 47 लाख रुपए और राज्य सरकार ने 11 हजार 148 करोड़ 45 लाख रुपए का भुगतान किया।
इस मामले मे मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने हस्तक्षेप किया। उन्होने कहा, केद्र सरकार धान खरीदी का कोई पैसा नही देती। मार्कफेड कर्ज लेकर धान खरीदता है। मीलिग के बाद जब केद्र सरकार को चावल जमा होता है तो उसके एवज मे केद्र सरकार भुगतान करती है। जो धान केद्रीय पूल मे जाएगा, केद्र सरकार उसी का पैसा देगी। जो स्टेट पूल अथवा नान को जाता है उसका पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है।
भाजपा ने पूछा कि केद्र सरकार प्रोत्साहन राशि देती है?
भाजपा विधायक विधायक सौरभ सिह ने पूछा कि क्या केद्र सरकार धान खरीदी मे प्रोत्साहन की राशि देती है। जवाब मे मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने कहा, वर्ष 2014 के बाद केद्र सरकार ने प्रोत्साहन राशि देना बद कर दिया है। प्रोत्साहन राशि तो केद्र देती ही नही है।
वह कहती है कि जो भी राज्य प्रोत्साहन राशि देगे उनका चावल हम नही खरीदेगे। मुख्यमत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने बोनस का वादा पूरा नही किया था। विपक्ष ने धान खरीदी मे कुल 2500 रुपया नही मिलने का आरोप लगाया।
उनका कहना था, प्रति एकड़ 15 म्टिल लेने मे भी कमी हो रही है केवल 14.80 म्टिल धान लिया जा रहा। वही समर्थन मूल्य मे प्रति एकड़ 9 हजार रुपए ही दिए जा रहे है। ऐसे मे प्रति म्टिल 19 रुपए और समर्थन मूल्य का 32 रुपए कम मिल रहा है। इस मामले को लेकर सदन मे खूब हगामा हुआ। बाद मे भाजपा ने वॉकआउट किया।

जब सदन मे अजय चद्राकर ने किया चीयरलीडर्स का एक्शन, सीएम और सदन मे गूजी हसी

आज उस समय सदन हास्या परिहास से भर गया जब अनुपूरक बजट की चर्चा मे अजय चद्राकर बोलने खड़े हुए। मुख्यमत्री पर टिप्पणी करते हुए अजय चद्राकर ने कहा कि सीएम को खुश करने काग्रेस चीयरलीडर्स की तरह नाचते है। इस दौरान दोनो हाथ हिला कर उन्होने डास का स्टेप भी दिखाया इस दौरान उसका एक्शन देखने लायक तक मुख्यमत्री भी अपनी हसी नही रोक पाए। ताली बजा कर मुख्यमत्री ने वन मोर कह कर अजय चद्राकर से फिर वही एक्शन दिखाने की माग भी की। इस दौरान सभी ठहाके लगा कर हसते रहे। भाजपा विधायक अजय चद्राकर का इतना फनी एक्सप्रेशन था की विपक्षी साथियो सग साापक्ष के सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष भी मुस्कुराते दिखे।

दिल्ली मे सीएम की ईडी दफ्तर के सामने गिरफ्तारी को विशेषाधिकार हनन का मामला बताया

सदन मे भाजपा विधायक अजय चद्राकर ने मुख्यमत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया। उन्होने दिल्ली ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन मे मुख्यमत्री की गिरफ्तारी को सवैधानिक सकट का मामला बताते हुए इसे अपमान जनक करार दिया। इस मामले अजय चद्राकर ने चर्चा की माग की। आसदी द्वारा अजय चद्राकर के प्रस्ताव को विचाराधीन रखा गया है।
वन मत्री ने कैम्पा मे गड़बड़ी बात स्वीकारी, सदन से ही एक अधिकारी को किया निलबित
रायपुर। आज विधानसभा मे ध्यानाकर्षण के तहत नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बिलासपुर वन मडल मे कैपा के माध्यम से होने वाले कार्यो मे अनियमितता पर ध्यानाकर्षित कराया। कौशिक ने कहा कि कैम्पा के माध्यम से होने कार्यो मे बड़ी गड़बड़ी की गई है और मजदूरो के भुगतान मे अनियमितता बरती गई है। इस दौरान वन मत्री मोहम्मद अकबर ने माना कि गड़बड़ी हुई है, वन मत्री अकबर ने सदन से ही एक अधिकारी को निलबित करने की घोषणा की और अन्य अधिकारियो के खिलाफ जाच कराए जाने की बात कही।
ये है मामला
नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने कैम्पा के तहत कराये गए कार्य मे मजदूरी के भुगतान मे गड़बड़ी का मामला उठाया था। उन्होने वन परिक्षेत्र बेलगहना मे कैम्पा के तहत हुए कार्य मे फर्जी प्रमाणक तैयार कर भुगतान किये जाने की बात कही, जिसमे 15 ग्रामीणो द्वारा काम नही किये जाने के बावजूद उनके खाते मे 8 लाख 59 हजार रूपये जमा करके उसकी वसूली कर ली गई। जाँच अधिकारी ने प्रतिवेदन मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस गड़बड़ी मे डिप्टी रेजर सेवक राम बैगा और रेजर विजय कुमार साहू दोषी है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ ही रकम की वसूली की जाय। मगर 2021 को हुई इस गड़बड़ी को लेकर ष्ठस्नह्र द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नही की गई है।
इसी तरह कहुआ नाला मे हुए कार्य मे कुछ मजदूरो को तय मजदूरी से ज्यादा का भुगतान किया गया। प्रमाणक के मुताबिक 2 लाख 39 हजार की बजाय 8 लाख 73 हजार रूपये का भुगतान हुआ। सबधित निर्माण कार्य की जाच के बाद भी कोई कार्रवाई नही की गई।

जाच मे देरी कर लीपापोती का प्रयास

नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत दोनो मामलो पर अगर नजर डाले तो यह बात साफ़ नजर आती है कि मामलो की जाच और कार्रवाई मे इतना विलम्ब किया जाता है कि शिकायतकर्ता भी इस बात को भूल जाये कि उसने कोई शिकायत भी विभाग मे की थी। दोनो मामले सन 2021 के है। पहले की जाच भी हो गयी मगर ष्ठस्नह्र अब तक कार्रवाई नही की। वही कहुआ नाले के मामले मे कल ही याने 21 जुलाई को उप वन मडलाधिकारी कोटा से जाँच प्रतिवेदन मिलने की जानकारी दी गई है। मतलब साफ़ है कि अगर ध्यानाकर्षण मे यह मामला नही उठाया जाता तो अब भी मामले की जाच प्रक्रिया पूरी नही हो पाती। हालाकि अब भी अतिम जाँच प्रतिवेदन मिलने के बाद ही कार्रवाई की बात कही गई है।
बहरहाल इस मामले मे वनमत्री मोहम्मद अकबर ने सदन से ही वन मडल के एक अधिकारी को निलबित करने की घोषणा की है। अन्य अधिकारियो की भूमिका सामने आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जाएगी।