रायपुर@जनजाति क्षेत्रो के जर्जर छात्रावास-आश्रम और स्कूलो के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए:मुख्यमत्री भूपेश बघेल

रायपुर, 09 जुलाई 2022। मुख्यमत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता मे आज यहा उनके निवास कार्यालय मे छाीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक मे आयोजित की गई. मुख्यमत्री ने बैठक मे जनजाति क्षेत्रो के जर्जर छात्रावास-आश्रम और स्कूलो के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए. उन्होने कहा कि कोरोना के कारण दो साल बाद स्कूल, छात्रावास और आश्रम प्रारभ हुए है, जहा मरम्मत की आवश्यकता है, वहा मरम्मत का कार्य तत्परता से कराया जाए. मुख्यमत्री ने जनजाति क्षेत्रो मे सचालित स्वामी आत्मानद अग्रेजी माध्यम स्कूलो मे पढ़ने वाले बच्चो के लिए छात्रावास का निर्माण करने के निर्देश भी दिए. इसी तरह उन्होने स्कूलो मे बच्चो की दर्ज सख्या के आधार पर शिक्षको का युक्तियुक्तकरण करने के निर्देश दिए।
जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक मे मुख्यमत्री ने कहा कि जनजाति क्षेत्रो मे छाीसगढ़ राज्य आदिमजाति अनुसधान और प्रशिक्षण सस्थान (टीआरआई) के कैम्प आयोजित कर वहा जाति प्रमाण पत्र जारी करने मे आ रही दिक्कतो का अध्ययन कर इस सबध मे प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजने के निर्देश अधिकारियो को दिए. बैठक मे छाीसगढ़ पचायत उपबध (अनुसूचित क्षेत्रो का विस्तार) अधिनियम-1996 (पेसा एक्ट) के क्रियान्वयन के सबध मे प्रस्तुत प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया गया. इसी तरह अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 का अनुमोदन भी बैठक मे किया गया. अनुसूचित क्षेत्रो के प्रशासन पर बैठक मे अनुमोदित किए गए राज्यपाल को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 मे अनुसूचित जनजातियो के शैक्षणिक और सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन के लिए सवैधानिक प्रावधानो के क्रियान्वयन, विभिन्न विकास विभागो द्वारा अनुसूचित क्षेत्र मे क्रियान्वित प्रमुख योजनाओ का विवरण, प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातियो की जनसाख्यिकीय जानकारी, प्रशासकीय इकाई और विकास कार्यो की स्थिति, अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 और नियम 2007 यथा सशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन का उल्लेख है.
बैठक मे अधिकारियो ने बताया कि जनजाति सलाहकार परिषद की पूर्व मे आयोजित बैठक मे लिए गए निर्णय के परिपालन मे नारायणपुर जिले के 19 ग्रामो का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और दो ग्रामो के सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है. बैठक मे यह भी बताया गया कि मार्च 2022 तक 4 लाख 46 हजार 41 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45 हजार 764 सामुदायिक वन अधिकार, 3 हजार 516 सामुदायिक वन ससाधन अधिकार पत्र का वितरण कर दिया गया है. इस तरह कुल 4 लाख 95 हजार 455 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए है।
मुख्यमत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 9623 शिक्षित युवाओ को शासकीय सेवा मे नियुक्ति देने के सबध मे जिलेवार सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है.
बैठक मे आदिमजाति विकास मत्री डॉ. प्रेमसाय सिह, खाद्य मत्री अमरजीत भगत, जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष रामपुकार सिह, लोकसभा सासद दीपक बैज, विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मडावी, ससदीय सचिव शिशुपाल सोरी सहित परिषद के सदस्यगण विधायक लक्ष्मी ध्रुव, मोहन मरकाम, चक्रधर सिह, इद्रशाह मडावी, मोहित राम, गुलाब कमरो और पूर्व विधायक बोधराम कवर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ,आदिम जाति विकास और कल्याण विभाग के सचिव डी.डी. सिह, पचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., ऊर्जा विभाग के सचिव अकित आनद, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ.एस.भारतीदासन, आयुक्त आदिमजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग शम्मी आबिदी मुख्यमत्री निवास मे उपस्थित थी. वीडियो कॉन्फ्रेसिग के माध्यम से विधायक विनय भगत, लखेश्वर बघेल, वृहस्पति सिह, चितामणी महाराज, देवती कर्मा, बृहस्पत सिह, अनूप नाग बैठक मे शामिल हुए.