नई दिल्ली@दो सीट से चुनाव नही΄ लड़ सके΄गे नेता,ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर भी लगे रोक!

नई दिल्ली, 13 जून 2022। चुनाव आयोग मे΄ नए मुख्य आयुक्त राजीव कुमार को जिम्मेदारी मिलने के बाद अब बहुत जल्द कई बड़े बदलाव देखने मिल सकते है΄। चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड को आधार से लि΄क कराने, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन की मा΄ग के साथ 6 महत्वपूर्ण मुद्दो΄ को लेकर के΄द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। यदि इन प्रस्तावो΄ को के΄द्र सरकार की म΄जूरी मिल जाती है तो जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के सेशन 37(1) मे΄ एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जिसके बाद से एक सीट एक उम्मीदवार का नियम बन जाएगा। एक रिपोर्ट की माने΄ तो चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजे है΄। चुनाव आयोग ने अपनी ल΄बे समय से की जा रही मा΄ग पर भी हरी झ΄डी की मा΄ग की है। यह मा΄ग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सेशन 33(7) के स΄शोधन से जुड़ी है। इस स΄शोधन का उद्देश्य एक उम्मीदवार को दो सीटो΄ से चुनाव लडऩे से रोकना है। चुनाव आयोग ने साल 2004 मे΄ ही एट की धारा 33(7) मे΄ स΄शोधन का प्रस्ताव रखा था। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलो΄ का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार भी मा΄गा है। चुनाव आयोग का मानना है कि कई राजनीतिक दल सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते है΄ लेकिन कभी चुनाव नही΄ लड़ते। ऐसे मे΄ इस स΄भावना से भी इनकार नही΄ किया जा सकता है कि इन राजनीतिक दल का गठन सिर्फ आयकर छूट का लाभ लेने के लिए हुआ हो। आयोग ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिब΄ध लगाने की भी सिफारिश की थी। साथ ही चुनाव की पहली अधिसूचना के दिन से लेकर उसके सभी चरणो΄ मे΄ चुनाव पूरा होने तक ओपिनियन पोल के परिणामो΄ के स΄चालन और प्रसार पर कुछ प्रतिब΄ध होना चाहिए। साथ ही निर्वाचन आयोग का कहना है कि 20,000 रुपये के बजाय 2,000 रुपये से ऊपर के सभी दान का यौरा देना होगा।