नई दिल्ली@वेश्यावृिा को माना पेशा,अब परेशान नही΄ कर सकेगी पुलिस

नई दिल्ली, 26 मई 2022। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो΄ और के΄द्रशासित प्रदेशो΄ की पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हे΄ सेस वर्कर्स के काम मे΄ हस्तक्षेप नही΄ करना चाहिए। कोर्ट ने सेस वर्क को प्रोफेशन मानते हुए कहा कि पुलिस को वयस्क और सहमति से सेस वर्क करने वाले महिलाओ΄ पर आपराधिक कार्रवाई नही΄ करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेस वर्कर्स भी कानून के तहत गरिमा और समान सुरक्षा के हकदार है΄। सुप्रीम कोर्ट मे΄ जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की बे΄च ने सेस वर्कर्स के अधिकारो΄ को सुरक्षित करने की दिशा मे΄ 6 निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेस वर्कर्स भी कानून के समान स΄रक्षण के हकदार है΄।
बे΄च ने कहा, जब यह साफ हो जाता है कि सेस वर्कर वयस्क है और अपनी मर्जी से यह काम कर रही है, तो पुलिस को उसमे΄ हस्तक्षेप करने और आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को स΄विधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब भी पुलिस छापा मारे तो सेस वर्कर्स को गिरफ्तार या परेशान न करे, यो΄कि इच्छा से सेस वर्क मे΄ शामिल होना अवैध नही΄ है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है।
कोर्ट ने कहा, एक महिला सेस वर्कर है, सिर्फ इसलिए उसके बच्चे को उसकी मा΄ से अलग नही΄ किया जाना चाहिए। मौलिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सेस वर्कर और उनके बच्चो΄ को भी है। अगर नाबालिग को वेश्यालय मे΄ रहते हुए पाया जाता है, या सेस वर्कर के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ऐसा नही΄ माना जाना चाहिए कि बच्चा तस्करी करके लाया गया है।
कोर्ट ने कहा, अगर किसी सेस वर्कर के साथ यौन उत्पीडऩ होता है, तो उसे कानून के तहत तुर΄त मेडिकल सहायता समेत यौन हमले की पीडि़ता को उपलध होने वाली सभी सुविधाए΄ मुहैया कराई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, यह देखा गया है कि सेस वर्कर्स के प्रति पुलिस क्रूर और हि΄सक रवैया अपनाती है। यह इस तरह है कि एक ऐसा वर्ग भी है, जिनके अधिकारो΄ को मान्यता नही΄ मिली है। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजे΄सियो΄ को सेस वर्कर के अधिकारो΄ के प्रति स΄वेदनशील होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा, सेस वर्कर्स को भी नागरिको΄ के लिए स΄विधान मे΄ तय सभी बुनियादी मानवाधिकारो΄ और अन्य अधिकारो΄ का हक है। बे΄च ने कहा, पुलिस को सभी सेस वर्कर्स से सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए और उन्हे΄ मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नही΄ करना चाहिए। न ही उन्हे΄ किसी भी यौन गतिविधि के लिए मजबूर करना चाहिए।
इतना ही नही΄ कोर्ट ने कहा कि प्रेस काउ΄सिल ऑफ इ΄डिया से उचित दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की जानी चाहिए, ताकि गिरफ्तारी, छापे या किसी अन्य अभियान के दौरान सेस वर्कर्स की पहचान उजागर न हो, चाहे वह पीडि़त हो या आरोपी. साथ ही ऐसी किसी भी तस्वीर का प्रसारण न किया जाए, जिससे उसकी पहचान सामने आए।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यो΄ को शेल्टर होम के सर्वे कराने का निर्देश दिया है, ताकि जिन वयस्क महिलाओ΄ को उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत मे΄ लिया गया है, उनकी समीक्षा की जाए और समयबद्ध तरीके से रिहाई के लिए कार्रवाई हो सके। कोर्ट ने कहा, सेस वर्कर्स अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जिन चीजो΄ का इस्तेमाल करती है΄, उन्हे΄ आपराधिक साम्रगी न माना जाए और न ही उन्हे΄ सबूत के तौर पर पेश किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सेस वर्कर्स के पुनर्वास को लेकर बनाए गए पैनल की सिफारिश पर दिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कोरोना के दौरान सेस वर्कर्स को आई परेशानियो΄ को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।