महाराष्ट्र@राज ठाकरे ने की समान नागरिक स΄हिता, जनस΄ख्या निय΄त्रण पर कानून बनाने की मा΄ग

महाराष्ट्र, 22 मई 2022। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने प्रधानम΄त्री नरे΄द्र मोदी से समान नागरिक स΄हिता और जनस΄ख्या निय΄त्रण पर कानून बनाने का आग्रह किया है. उन्हो΄ने रविवार को एक रैली मे΄ ये बाते΄ कही΄. बता दे΄ कि देश मे΄ समान नागरिक स΄हिता और जनस΄ख्या निय΄त्रण पर कानून बनाने की मा΄ग काफी वक्त से उठती रही है. कानून बनाने के लिए भाजपा नेताओ΄ ने सडक़ से सदन तक अपने विचार रखे है΄, लेकिन अब तक इस पर फैसला नही΄ लिया जा सका है.
या सरकार इन कानूनो΄पर लेगी फैसला
उठ रही मा΄ग पर के΄द्र सरकार ने कोई फैसला नही΄ लिया है. हाला΄कि के΄द्रीय गृह म΄त्री अमित शाह ने समान नागरिक स΄हिता और जनस΄ख्या निय΄त्रण पर कानून बनाने के पहले स΄केत दे चुके है΄. शाह ने उाराख΄ड चुनाव से पहले एक रैली को स΄बोधित करते हुए कहा था कि भाजपा शासित राज्यो΄ मे΄ समान नागरिक स΄हिता और जनस΄ख्या निय΄त्रण पर जल्द फैसला लिया जाएगा.
या है समान नागरिक स΄हिता कानून
समान नागरिक स΄हिता का जिक्र स΄विधान के अनुच्छेद 44 मे΄ किया गया है. समान नागरिक स΄हिता कानून के तहत भारत मे΄ रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून होगा. समान नागरिक स΄हिता कानून मे΄ शादी, तलाक और जमीन-जायदाद के ब΄टवारे मे΄ सभी धमोर्΄ के लिए एक ही कानून लागू होगा. यह कानून एक प΄थनिरपेक्ष कानून होगा, जो सभी धमोर्΄ के लिए समान रूप से लागू होगा. फिलहाल देश मे΄ मुस्लिम, ईसाई और पारसी का पर्सनल ला लागू है. समान नागरिक स΄हिता कानून को लेकर काफी वक्त से बहस चल रही है. लेकिन इसे अब तक लागू नही΄ किया जा सका है.
42वे΄ स΄शोधन मे΄ मिला कानून बनाने का अधिकार
तेजी से बढ़ती जनस΄ख्या को रोकने के लिए जनस΄ख्या निय΄त्रण पर कानून की मा΄ग उठ रही है. जनस΄ख्या निय΄त्रण कानून के तहत किसी जोड़े के लिए बच्चो΄ की स΄ख्या को सीमित करना है. इस पर कानून बनाने के लिए भाजपा ने राज्यसभा मे΄ एक प्राइवेट मे΄बर बिल भी पेश किया था. इस बिल मे΄ दो या अधिक बच्चे होने पर माता-पिता को सरकारी सुविधाओ΄ से व΄चित रखने की सिफारिश की गई थी. बता दे΄ कि स΄विधान के 42वे΄ स΄शोधन मे΄ जनस΄ख्या निय΄त्रण पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और के΄द्र दोनो΄ को मिली है. लेकिन, किसी ने अब तक इस पर फैसला नही΄ लिया.