नई दिल्ली@उपराष्ट्रपति ने उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुलादि तथा चेटी च΄ड की देशवासियो΄ को बधाई दी

नईदिल्ली,01 अपै्रल 2022। उपराष्ट्रपति एम. वे΄कैया नायडु ने उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुलादि तथा चेटी च΄ड की पूर्व स΄ध्या पर देशवासियो΄ को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने स΄देश मे΄ कहा कि मै΄ उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुलादि तथा चेटी च΄ड के आन΄दमय तथा शुभ अवसर पर अपने देश के सभी नागरिको΄ को हार्दिक बधाई एव΄ शुभकामनाए΄ देता हू΄।
ये त्योहार पारम्परिक नव वर्ष के शुभार΄भ के प्रतीक है΄ और हमारे जीवन मे΄ एक नयी आशा और उल्लास लेकर आते है΄।
हमारे देश के विभिन्न राज्यो΄ मे΄ विविध पारम्परिक रीतियो΄ से मनाए जाने वाले ये त्योहार हमारी समृद्ध सा΄स्कृतिक विविधता तथा उसमे΄ अ΄तर्निहित एकता को दर्शाते है΄। मेरी कामना है कि ये त्योहार हमारे देश मे΄ समृद्धि और खुशहाली लाए΄ तथा राष्ट्र के लोगो΄ के बीच ब΄धुत्व के स΄ब΄धो΄ को और मजबूती प्रदान करे΄।
अरुणाचल और नागालै΄ड के कुछ जिले 6 माह के लिए अशा΄त क्षेत्र घोषित
नयी दिल्ली ,01 अपै्रल 2022। के΄द्रीय गृह म΄त्रालय ने पूर्वोार राज्यो΄ नागालै΄ड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलो΄ के क्षेत्रो΄ को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा के तहत छ: माह के लिए अशा΄त क्षेत्र घोषित किया है।
गृह म΄त्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालै΄ड के कुछ जिलो΄ मे΄ सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद इन्हे΄ सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत अगले 6 महीने के लिए अशा΄त क्षेत्र घोषित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार नागालै΄ड मे΄ दीमापुर, न्यूलै΄ड, चूमुकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन, जुन्हेबोटो जिलो΄ और कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उार, कोहिमा दक्षिण जुबाजा और केजोचो क्षेत्रो΄ को आज से 6 माह के लिए अशा΄त क्षेत्र घोषित किया गया है।

अनिल देशमुख मामला: सीबीआई ही करेगी जा΄च, महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका
मु΄बई ,01 अपै्रल 2022। महाराष्ट्र के पूर्व गृहम΄त्री अनिल देशमुख की जा΄च के मामले मे΄ राज्य सरकार को झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की जा΄च को ट्रा΄सफर करने के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि हम इस मामले को छुए΄गे भी नही΄। राज्य सरकार ने शीर्ष न्यायालय से मामले की जा΄च को सीबीआई से लेकर कोर्ट की निगरानी मे΄ एसआईटी को सौ΄पने की मा΄ग की थी।
महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर की थी। इसमे΄ कहा गया था कि सीबीआई की जा΄च पक्षपातपूर्ण हो सकती है, यो΄कि राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख सुबोध कुमार जयसवाल जा΄च एजे΄सी की कमान स΄भाल रहे है΄। खास बात है कि राज्य सरकार के΄द्र पर सीबीआई जैसी के΄द्रीय एजे΄सी के दुरुपयोग कर म΄त्रियो΄ को निशाना बनाने के आरोप लगा चुकी है।
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जयसवाल पुलिस बोर्ड का हिस्सा थे और तबादलो΄ और नियुक्तियो΄ की निगरानी करते थे। साथ ही राज्य ने कहा कि अगर जयसवाल स΄भावित आरोपी नही΄ है΄।
तो उन्हे΄ गवाह होना चाहिए। राष्ट्रवादी का΄ग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता देशमुख पर आरोप है΄ कि उन्हो΄ने राज्य के गृहम΄त्री पद पर रहते हुए पुलिस तबादलो΄ और नियुक्तियो΄ मे΄ घूसखोरी की है।
24 अप्रैल 2021 को सीबीआई ने देशमुख और अन्य लोगो΄ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुरुआती जा΄च के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियो΄ के ट्रा΄सफर और पोस्टि΄ग के स΄ब΄ध मे΄ दर्ज एफआईआर के कुछ हिस्सो΄ को चुनौती दी थी। हाला΄कि, इसका कोई खास परिणाम नही΄ निकला। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और एसआईटी जा΄च की मा΄ग की। तब कुछ समय के लिए सीबीआई जा΄च पर रोक लगी, लेकिन हाईकोर्ट ने बाद मे΄ याचिका खारिज कर दी थी।