रायपुर@सीएम भूपेश ने 17 राज्यो΄ के सीएम से किया जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने के΄द्र से साझा आग्रह का अनुरोध

रायपुर, 28 मार्च 2022। के΄द्र सरकार द्वारा जून 2022 के बाद से राज्यो΄ को जीएसटी क्षति पूर्ति की राशि न देने के निर्णय पर मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यो΄ के मुख्यम΄त्रियो΄ को पत्र लिखा है। उन्हो΄ने पत्र के माध्यम से के΄द्र के इस निर्णय से राज्यो΄ को होने वाली हानियो΄ पर चर्चा की है। मुख्यम΄त्री बघेल ने ओडिशा, मध्यप्रदेश, उारप्रदेश, गुजरात, झारख΄ड, राजस्थान, प΄जाब, बिहार, पश्चिम ब΄गाल, हरियाणा, आ΄ध्रप्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेल΄गाना और दिल्ली जैसे राज्यो΄ के मुख्यम΄त्रियो΄ को पत्र भेजा है। इस पत्र मे΄ बघेल ने 17 राज्यो΄ के मुख्यम΄त्रियो΄ से के΄द्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने का साझा आग्रह करने का अनुरोध किया है, ताकि राज्यो΄ के राजस्व को भारी हानि होने से बचाया जा सके और जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सके।
मुख्यम΄त्री बघेल ने इसमे΄ राज्यो΄ के मुख्यम΄त्रियो΄ से चर्चा करते हुए तीन बि΄दुओ΄ मे΄ अपनी बात रखी है, जिसमे΄ उन्हो΄ने कहा है कि के΄द्रीय विा म΄त्री की अध्यक्षता मे΄ 29 दिस΄बर, 2021 को नई दिल्ली मे΄ राज्यो΄ के मुख्यम΄त्रियो΄ और विा म΄त्रियो΄ के साथ बजट-पूर्व बैठक मे΄ छाीसगढ़ सहित अन्य राज्यो΄ ने जून 2022 मे΄ समाप्त होने वाले जीएसटी मुआवजे पर चि΄ता व्यक्त की थी और के΄द्र सरकार से इसे और 5 साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, जबकि इस मामले मे΄ सभी राज्य के΄द्र सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद रखते है΄।
दूसरे बि΄दु मे΄ उन्हो΄ने कहा है कि छाीसगढ़ और आ΄ध्र प्रदेश जैसे मैन्युफैक्चरि΄ग राज्यो΄ के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति नही΄ मिलना एक बड़ा विाीय नुकसान होगा। वि-निर्माण राज्य होने के नाते, देश की अर्थव्यवस्था के विकास मे΄ हमारा योगदान उन राज्यो΄ की तुलना मे΄ बहुत अधिक है, जिन्हे΄ वस्तुओ΄ और सेवाओ΄ की अधिक खपत के कारण जीएसटी शासन से लाभ हुआ है। यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति जून 2022 से आगे जारी नही΄ रखा गया, तो छाीसगढ़ भारी राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आगामी विाीय वर्ष मे΄ लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ठीक इसी तरह दूसरे राज्यो΄ को भो आगामी विाीय वर्ष मे΄ राजस्व प्राप्तिया΄ कम होगी।और राज्यो΄ को इस समस्या से जनहित के कायोर्΄ और विकास कायोर्΄ के लिए पैसो΄ की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाएगा।
तीसरे बि΄दु मे΄ बघेल ने बताया है कि जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत के बाद टैस नीति पर राज्यो΄ की स्वत΄त्रता बहुत कम हो गई है। वाणिज्यिक टैस के अलावा, राज्यो΄ के पास टैस राजस्व की अन्य मदो΄ मे΄ राजस्व बढ़ाने के लिए विकल्प नही΄ बचे है΄। इसलिए, अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए और राज्यो΄ को जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक, राज्यो΄ को के΄द्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वह कम से कम अगले 5 के लिए जीएसटी की कमी के लिए क्षतिपूर्ति के मौजूदा त΄त्र को जारी रखे। मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल ने विश्वास जताया कि राज्य उनकी बात से सहमत हो΄गे और एक साथ इस मुद्दे पर के΄द्र से सहमति का साझा अनुरोध करे΄गे।