अम्बिकापुर@रैली निकाल कर अतिक्रमणकारियों ने मांगा वन भूमि पट्टा

जिला प्रशासन द्वारा भी उक्तभूमि से बेदखली का जारी किये गये नोटिस से ग्रामीण हुए आक्रोशित

अम्बिकापुर, 16 मार्च 2022(घटती-घटना)। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग भूमि व्यवस्थापन संघर्ष समिति का गठन कर जन आक्रोश रैली निकाली गई। ग्रामीणों का कहना है वे कई वर्षों से खैरबार बंधियाचुंआ, घुटरापारा एवं आस-पास के क्षेत्र में बसे हैं। इसके बावजूद भाजपा पार्षद द्वारा कब्जा खाली करवाने की आय दी धमकी दी जाती है। यही नहीं जिला प्रशासन द्वारा भी उक्त भूमि से बेदखली का नोटिस भी जारी किया जा रहा है। जबकि क्षेत्र के आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का सर्वे करने के उपरांत वन भूमि का पट्टा वर्ष 2012 में बना गया था, लेकिन कई लोगों को वन अधिकार पत्र का वितरण नहीं किया गया। जिसके विरोध में ग्रामीणों ने जन आक्रोश रैली निकालकर कलक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर वन भूमि पट्टा दिलाने की मांग की है।
गौरतलब है कि शहर के महामाया पहाड़ व आस पास के ग्रामों में शासकीय भूमि पर स्थानीय व बाहरी लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। इसकी शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री व कलेक्टर से की थी। जो जांच में सही पाया गया। इसके बाद से कब्जा को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। वहीं जिला प्रशासन भी लगभग 40-60 परिवारों को राजस्व व वन भूमि पर कब्जा को लेकर नोटिस दिया जा रहा है। इसे लेकर कब्जाधारियों में रोष है। ग्रामीणों ने अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग भूमि व्यवस्थापन संघर्ष समिति का गठन किया है। संगठन के बैनरतले बुधवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महला -पुरूष महामाया मंदिर से जन आक्रोश रैली निकाल कर घड़ी चौक पहुंची। घड़ी चौक पर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वन भूमि पट्टा दिलाने की मांग की है।
ग्रामीणों ने भाजपा पार्षद पर लगाया आरोप
इस दौरान ग्रामीणों ने पार्षद आलोक दुबे पर आरोप लगाया कि भूमि से बेदखली करने की मांग करने वाले भाजपा पार्षद और उसके परिजन फुन्दुरडिहारी गोधनपुर क्षेत्र में लगभग 117 एकड़ संरक्षित वन भूमि को अवैध रूप से अपने नाम करवा कर अवैध फ्लोटिंग कर बेच रहे। यही नहीं भाजपा पार्षद अपने प्रभाव और प्रशासन से सांठगांठ कर अपने अवैध कॉलोनी नगर निगम से बिजली पानी सडक़ अमृत मिशन जैसी सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें वह अधिकार पत्र का वितरण किया जाए। साथी 117 एकड़ संरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले पार्षद के खिलाफ जांच कार्यवाही की जाए। मांग नहीं पूरी होने पर ग्रामीणों ने आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है।