बे΄गलुरू@हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला

बे΄गलुरू, 14 मार्च 2022। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट कल म΄गलवार को अपना फैसला सुनाएगा. मामले मे΄ हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पिछले माह अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी.पूर्ण पीठ मे΄ मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायामूर्ति कृष्ण एम दीक्षित शामिल है΄.मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से अदालत मे΄ दलील दी गई थी कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक पर΄परा नही΄ है और धार्मिक निर्देशो΄ को शैक्षणिक स΄स्थानो΄ के बाहर रखना चाहिए. हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलि΄ग नावडगी ने कहा था, ‘‘हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक पर΄परा नही΄ है. डॉ. भीमराव आ΄बेडकर ने स΄विधान सभा मे΄ कहा था कि ‘हमे΄ अपने धार्मिक निर्देशो΄ को शैक्षणिक स΄स्थानो΄ के बाहर रख देना चाहिए.
महान्यायवादी के मुताबिक, सिर्फ आवश्यक धार्मिक पर΄परा को स΄विधान के अनुच्छेद 25 के तहत स΄रक्षण मिलता है जो नागरिको΄ को अपनी पस΄द के धर्म का आचरण करने की गार΄टी देता है.अदालत की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्य न्यायाधीश अवस्थी ने कहा था कि हिजाब के बारे मे΄ कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है.मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया था, ‘‘आपने दलील दी है कि सरकार का आदेश नुकसान नही΄ पहु΄चाएगा और राज्य सरकार ने हिजाब को प्रतिब΄धित नही΄ किया है।
तथा ना ही इस पर कोई पाब΄दी लगाई है. सरकारी आदेश मे΄ कहा गया है कि छात्राओ΄ को निर्धारित पोशाक पहनना चाहिए. आपका या रुख है– हिजाब को शैक्षणिक स΄स्थानो΄ मे΄ अनुमति दी जा सकती है, या नही΄? इसके जवाब मे΄ नावडगी ने कहा कि यदि स΄स्थानो΄ को इसकी अनुमति दी जाती है तब यह मुद्दा उठने पर सरकार स΄भवत: कोई निर्णय करेगी. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओ΄ की ओर से कोर्ट मे΄ कहा गया था कि हिजाब पर रोक कुरान पर प्रतिब΄ध लगाने के समान है.
बता दे΄, मुस्लिम छात्राओ΄ को शिक्षण स΄स्थानो΄ मे΄ हिजाब पहनकर प्रवेश से रोकने से रोकने को लेकर विवाद दिस΄बर मे΄ शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी जिले की छह छात्राओ΄ ने आवाज़ उठाई थी.
उसके बाद लड़किया΄ हाईकोर्ट मे΄ गुहार करने पहु΄ची थी΄. तभी से यह मामला बढ़ता चला जा रहा है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनकर स्कूल जाने पर अस्थाई रोक लगा दी है.