रायपुर@आय-व्यय पर चर्चा के दौरान सीएम ने विपक्ष को दिया करारा जवाब

रायपुर,11 मार्च 2022। विधानसभा बजट सत्र के पा΄चवे΄ दिन मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल ने विपक्षी हमले का करारा जवाब दिया है। बजट के आय-व्यय पर चर्चा के दौरान सदन मे΄ मुख्यम΄त्री बघेल ने विपक्ष ने पूछा- “प΄द्रह साल आपकी सरकार थी, आपके राज मे΄ गाँव के गाँव ख़ाली हो गए.. पाँच हज़ार स्कूल ब΄द हो गए..आप या कर रहे थे .. कैसा प्रशासन चल रहा था?”
मुख्यम΄त्री बघेल ने कहा- ‘दिल्ली की सरकार ने हमे΄ पुरस्कार दिया.. हमारे काम देख कर.. इस तथ्य के साथ कि योजनाओ΄ मे΄ मिलने वाले के΄द्र के अनुदान अब अधिका΄श पचास पचास की हिस्सेदारी है..”
कज़ऱ्े के मसले पर जवाब देते हुए मुख्यम΄त्री बघेल ने कहा- “हम भोले भाले किसानो΄ के साथ छल नही΄ करे΄गे.. हमे΄ और कज़ऱ्ा लेना पड़ा तो ले΄गे.. लेकिन किसानो΄ के साथ कोई अन्याय नही΄ होगा..आप जिस व्यय की बात करते है΄ वह आपके समय भी बढा हुआ था। ओल्ड पे΄शन स्कीम के बारे मे΄ भी बता देते कि सहमत है΄ या नही΄।”
मुख्यम΄त्री बघेल ने कहा- “आप सार साल की बात करते है΄ तो कुछ नही΄..हम बीते प΄द्रह साल की बात करे΄ या दिल्ली की के΄द्रीय सरकार की बात करे΄ तो दिक़्क़त हो रही है। पूरे बजट के दौरान एक बार भी हमारे सदन के सदस्यो΄ ने टोका-टाकी नही΄ की, यह इस बजट की सफलता है। इतनी पतली सडक़ बनाई की तीन साल मे΄ ही उखड़ गई, उस समय छाीसगढ़ नसल गढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज नसल घटनाओ΄ मे΄ कमी आई। 3000 स्कूलो΄ का ब΄द होना आपकी (भाजपा की) उप्लिध है। आपने बोनस नही΄ दिया और अब हमे΄ कहते है΄ कि बोनस दो। आपके कार्यकाल मे΄ किसान आत्महत्या करते थे। 27 लाख लोगो΄ को मकान मिलता, आपके समय मे΄ सारी योजनाए΄ 60/40 की थी। क्षेत्र मे΄ 48 लाख हाउसहोल्ड है। हमने किसानो΄ का कर्जमाफी की, 25 सौ मे΄ धान खरीदा, आज सभी अपने पस΄द का मकान बना रहे है΄। मेरे पास भारत सरकार के आ΄कड़े है, हमारे राज्य की सडक़ो΄ मे΄ 99.75 कायोर्΄ को स΄तोषप्रद पाया गया। जो लोग दुनिया मे΄ नही΄ है΄, आप उनसे सवाल करते है΄। उार पाने के लिए वही΄ जाना पड़ेगा (व्य΄ग्य करते हुए)।”
रिपेयरि΄ग की बात की जाए तो 20-21 मे΄ हमने 6 हजार 20 किलोमीटर सडक़ो΄ के नवीनकरण का टे΄डर किया, जिसमे΄ 3342 किलोमीटर स्वीकृत हुए है΄ बाकी मे΄ कार्य जारी है΄। मेडिकल कॉलेज मे΄ हमारे तीन साल के कार्यकाल मे΄ कोरबा, का΄केर, महासमु΄द और दुर्ग की स्वीकृति मिली है। जल्द ही कार्य शुरू होगा। यहा΄ के किसानो, मज़दूरो के हित मे΄ कर्ज लेना पड़े तो ले΄गे लेकिन समझौता नही΄ करे΄गे। हम लगातार रोजगार दे रहे है΄, इसलिए स्थापना व्यय बढ़ा है। पूर्व मुख्यम΄त्री से इतने असत्य कथन की उम्मीद नही΄ थी। कुपोषण मे΄ कमी आई है। हम बीपीएल, गरीब परिवार, 35 किलो प्रति परिवार चा΄वल दे रहे है΄।इस बजट मे΄ हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। प्रधानम΄त्री आज छाीसगढ़ मे΄ किए गए गोबर से नवोन्मेष को पूरे देश मे΄ लागू करने की बात करते है΄।
कर्ज के प्रतिशत
उार प्रदेश 92′
गुजरात 146′
मध्यप्रदेश 125′
हरियाणा 180′
छाीसगढ़ 82′
लाखो΄ कर्मचारियो΄ का भविष्य सुरक्षित करते हुए ओल्ड पे΄शन स्कीम लागू की है जिसकी सभी लोग प्रश΄सा कर रहे है΄।
स΄सदीय सचिवो΄ के अधिकारो΄ पर सदन मे΄ गहमागहमी,विपक्ष ने अकबर को घेरा
रायपुर। छाीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र मे΄ पा΄चवे΄ दिन विपक्ष ने शून्यकाल मे΄ स΄सदीय सचिवो΄ के अधिकारो΄ का सवाल उठाया । विपक्ष ने कहा कि जब कई प्रदेशो΄ मे΄ स΄सदीय सचिव बनाना ब΄द कर दिया गया है। विधानसभा की कार्रवाई मे΄ उनका कोई अधिकार नही है, तो सदन की किताबो΄ मे΄ उनका उल्लेख यो΄? इस पर विधिम΄त्री मोहम्मद अकबर के जवाब से अस΄तुष्ट विपक्ष व्यवस्था पर अड़ा रहा।
विपक्ष के अजय च΄द्राकर और बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर म΄त्री अकबर ने कहा स΄सदीय सचिव म΄त्रियो΄ के सहयोग के लिए है΄। विधानसभा मे΄ भी इसका उल्लेख किया गया था। इसकी लिखित जानकारी सरकार की तरफ से विपक्ष मा΄ग रहा था, जिस पर म΄त्री अकबर ने कहा, यह जानकारी पहले भी सदन को दी गई है, जिन सदस्यो΄ को जानकारी की आवश्यकता है वे विधानसभा की कार्रवाई रिकॉर्ड से निकलवाकर देख सकते है΄, म΄त्री के इस जवाब पर विपक्ष ने अस΄तोष जताया।
भाजपा विधायक अजय च΄द्राकर ने कहा कि कही΄ नही΄ लिखा है कि उनको विभाग दिया जाएगा। विधानसभा मे΄ किसी प्रकार का कोई अधिकार नही΄ है, तो उनकी फोटो सरकारी किताब मे΄ छापना गलत है।
भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आस΄दी से व्यावस्था मा΄गी। इस पर आस΄दी ने व्यवस्था का आश्वासन दिया। असा΄दी ने कहा कि विधि म΄त्री ने स΄सदीय सचिव के मामले मे΄ स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, इसलिए इस सवाल को अमान्य किया जाता है। विधि म΄त्री के जवाब से अस΄तुष्ट विपक्ष व्यवस्था पर अड़ा रहा। इसके साथ स΄सदीय सचिव के अधिकारो΄ की परिभाषा को पटल पर रखने की मा΄ग की।
रेडी टू इट निर्माण-वितरण मामले मे΄ विपक्ष का ह΄गामा,भाजपा सदस्य निल΄बित
सदन 5 मिनट के लिए स्थगित…
विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल मे΄ विपक्ष ने रेडी टू इट फ़ूड का मामला उठाया। भाजपा सदस्य रजनीश कुमार सि΄ह ने महिला बाल विकास म΄त्री अनिल भे΄डिया से सवाल पूछा कि या प्रदेश मे΄ रेडी-टू-इट की वितरण व्यवस्था मे΄ परिवर्तन किए जाने के लिए निर्देश दिए गए है΄ व इसका कैबिनेट मे΄ निर्णय किया गया है ? यदि हा΄ तो इसके स΄ब΄ध मे΄ या निर्देश दिए गए है΄ और यह व्यवस्था कब से लागू की जाएगी ? बीज निगम के साथ अनुब΄ध कब किया गया है? अनुब΄ध की प्रति उपलध करावे΄ ? या बीज निगम का अपना प्ला΄ट है और वह प्ला΄ट कहा΄ कार्यरत है? इस प्रक्रिया मे΄ कितनी महिला समूह का कार्य छीना जावेगा ? महिला एव΄ बाल विकास म΄त्री अनिला भे΄डिया ने जवाब देते हुए कहा कि म΄त्रिपरिषद की बैठक 22 नव΄बर 2021 मे΄ निर्णय लिया गया है।छाीसगढ़ राज्य मे΄ वर्तमान मे΄ प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था अ΄तर्गत रेडी टू ईट फूड निर्माण एव΄ वितरण का कार्य स्थानीय महिला स्व सहायता समूहो΄ के स्थान पर अब कृषि विकास एव΄ किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग अ΄तर्गत छाीसगढ़ राज्य बीज एव΄ कृषि विकास निगम द्वारा स्थापित यूनिट के माध्यम से किये जाने का निर्देश दिये गए है। यह व्यवस्था प्रदेश मे΄ 1 अप्रैल 2022 से लागू की जायेगी। (ख) प्रश्ना΄श ख* अ΄तर्गत अनुब΄ध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जी हा, छाीसगढ़ राज्य बीज एव΄ कृषि विकास निगम का अपना प्ला΄ट है जो रायगढ़ जिले मे΄ कार्यरत है। नवीन व्यवस्था प्रक्रियाधीन होने के कारण महिला स्व सहायता समूहो΄ की नियत स΄ख्या बताया जाना स΄भव नही΄ है।
भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने रेडी टू इट महिला बाल विकास म΄त्री से पूछा कि प्रदेश मे΄ कितने महिला स्व-सहायता समूहो΄ द्वारा रेडी-टू-ईट के माध्यम से पोषण आहार का निर्माण एव΄ वितरण किया जा रहा है, जिलेवार जानकारी प्रदान करे΄? उक्त समूहो΄ मे΄ जिलेवार कितनी महिलाओ΄ की भागीदारी है? ?या राज्य शासन द्वारा पोषण आहार निर्माण तथा विक्रय का कार्य छाीसगढ़ राज्य बीज निगम के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है? यदि हा΄ तो किस प्रकार से उक्त कार्य को किया जावेगा, कार्ययोजना या है? राज्य शासन द्वारा उक्त निर्णय लेने के या कारण है?
सवाल का जवाब देते हुए महिला एव΄ बाल विकास म΄त्री ने कहा- जानकारी स΄लग्न परिशिष्ट अनुसार है। जी हाँ। भारत शासन, महिला एव΄ बाल विकास, म΄त्रालय के पत्र दिना΄क 24.02.2009, 09.05.2012 एव΄ 24.2.201 मे΄ निहित निर्देशो΄ एव΄ मापदण्डो΄ के अनुसार उक्त कार्य करने की योजना है।
भारत शासन, महिला एव΄ बाल विकास, म΄त्रालय के पत्र दिना΄क 24.02.2009, 09.05.2012 एव΄ 24.2.2013 के निर्देशो΄ का पालन हेतु उक्त निर्णय लिया गया।
महिला बाल विकास म΄त्री के सवालो΄ से अस΄तुष्ट भाजपा सदस्यो΄ ने जमकर ह΄गामा मचाया, जिसके बाद सभापति ने भाजपा सदस्य निल΄बित कर सदन को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।