रायपुर@मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल ने एक लाख 12 हजार 603 करोड़ का बजट पेश किया

रायपुर, 09 मार्च 2022। मुख्यम΄त्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा मे΄ विाीय वर्ष 2022-23 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रेसवार्ता मे΄ श्री बघेल ने कहा कि यह बजट राज्य के किसानो΄, भूमिहीन कृषि मजदूरो΄ व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की समृद्धि, गा΄वो΄ की आर्थिक प्रगति, शिक्षा मे΄ गुणवाा एव΄ प्रगति के नवीन आयाम, स्वास्थ्य एव΄ चिकित्सा सुविधाओ΄ का सुदृढ़ीकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एव΄ पिछड़े वगोर्΄ के कल्याण, महिलाओ΄ एव΄ बच्चो΄ के सर्वागी΄ण विकास, युवाओ΄ को रोजगार एव΄ उद्यमिता के नवीन अवसरो΄ के सृजन, शासकीय सेवको΄ के भविष्य को सुरक्षित करने, ग्रामीण एव΄ शहरी अधोस΄रचना को तेजी से विकसित करने तथा जनता के लिए स΄वेदनशील प्रशासन की भावना के साथ प्रदेश के लोगो΄ को समर्पित है।
मुख्यम΄त्री ने आर्थिक स्थिति पर कहा कि स्थिर दर पर वर्ष 2020-21 की तुलना मे΄ चालू वर्ष 2021-22 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद म΄े΄ 11.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राष्ट्रीय स्तर पर 9.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना मे΄ यह अधिक है।
उन्हो΄ने कहा कि वर्ष 2021-22 मे΄ स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र मे΄ 3.88 प्रतिशत वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र मे΄ 15.44 प्रतिशत वृद्धि और सेवा क्षेत्र मे΄ 8.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित। कृषि एव΄ सेवा क्षेत्र मे΄ राज्य की अनुमानित वृद्धि दर, राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य एव΄ औद्योगिक क्षेत्र मे΄ अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से 3.64 प्रतिशत अधिक है। प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 मे΄ 3 लाख 52 हजार 161 करोड़ से बढक़र वर्ष 2021-22 मे΄ 4 लाख 61 करोड़ होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना मे΄ 13.60 प्रतिशत अधिक है। श्री बघेल ने प्रति व्यक्ति आय की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 मे΄ प्रति व्यक्ति आय 1,05,778 की तुलना मे΄ वर्ष 2021-22 मे΄ प्रति व्यक्ति आय 1,18,401 रूपये है जो कि गत वर्ष की तुलना मे΄ 11.90 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यम΄त्री ने बताया कि वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित एव΄ 2022-23 का बजट अनुमान की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 मे΄ कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 97 हजार 145 करोड़ की तुलना मे΄ पुनरीक्षित अनुमान 99 हजार 601 करोड़ है। बजट अनुमान की तुलना मे΄ पुनरीक्षित अनुमान मे΄ 2.52 प्रतिशत की वृद्धि। शुद्ध व्यय का बजट अनुमान 97 हजार 106 करोड़ से बढ़ाकर पुनरीक्षित अनुमान मे΄ 99 हजार 559 करोड़ प्रस्तावित। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 मे΄ कुल प्राप्ति का बजट अनुमान 1 लाख 04 हजार करोड़ जो गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियो΄ से 7 प्रतिशत अधिक है। कुल प्राप्तियो΄ मे΄ राज्य की राजस्व प्राप्तिया΄ 44 हजार 500 करोड़, केन्द्र से प्राप्तिया΄ 44 हजार 573 करोड़ एव΄ पू΄जीगत प्राप्तिया΄ 14 हजार 927 करोड़ अनुमानित। इस तरह वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग का आकार 1 लाख 12 हजार 603 करोड़ है। सकल व्यय से ऋणो΄ की अदायगी एव΄ पुनप्र्राप्तियो΄ को घटाने पर शुद्ध व्यय 1 लाख 04 हजार करोड़ अनुमानित। राजस्व व्यय 88 हजार 372 करोड़ एव΄ पू΄जीगत व्यय 15 हजार 241 करोड़ है। पू΄जीगत व्यय कुल व्यय का 14.6 प्रतिशत।
बजट के मुख्य आकर्षण
ठ्ठ उन्हो΄ने कहा कि बस्तर स΄भाग मे΄ गैर-वन मद अ΄तर्गत वर्गीकृत नार΄गी क्षेत्र मे΄ से 30 हजार 439 हेटेयर भूमि स΄युक्त सर्वेक्षण उपरा΄त राजस्व मद मे΄ वापसी। नये उद्योगो΄ की स्थापना, शासकीय भवनो΄ के निर्माण, सडक़ एव΄ रेलमार्ग का विकास तथा अन्य गतिविधियो΄ के लिये सरलता से भूमि की उपलधता।
ठ्ठ उन्हो΄ने बताया कि राजीव गा΄धी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना मे΄ 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रतिवर्ष किया गया है।
ठ्ठ अनुसूचित क्षेत्र मे΄ आदिवासियो΄ के देवस्थलो΄ पर पूजा करने वाले मा΄झी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, जिनमे΄ हाट पाहार्या एव΄ बाजा मोहरिया भी शामिल है΄, को राजीव गा΄धी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ मिलेगा।
ठ्ठ गोठानो΄ को महात्मा गा΄धी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप मे΄ विकसित कर स्थानीय खाद्य उत्पाद एव΄ लघु वनोपज उत्पादो΄ के मूल्य स΄वद्र्धन के लिये प्रस΄स्करण इकाईयो΄ की स्थापना। बा΄स एव΄ काष्ठ शिल्प, मेटल शिल्प तथा अन्य हस्त शिल्प से स΄ब΄धित लघु एव΄ कुटीर उद्योगो΄ की स्थापना के लिये स्थानीय युवाओ΄ को सहयोग।
ठ्ठ उन्हो΄ने बताया कि औद्योगिक पाकोर्΄ मे΄ तैयार उत्पादो΄ का चयन हितधारको΄ के कौशल, उपलध कच्चा माल, उपभोक्ताओ΄ मे΄ मा΄ग तथा परिवहन एव΄ आवागमन सुविधाओ΄ को ध्यान मे΄ रखते हुए किया जायेगा। औद्योगिक पाकोर्΄ मे΄ उन्नत अधोस΄रचना तथा बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलध कराने 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ठ्ठ गोधन न्याय मिशन, टी-कॉफी बोर्ड का गठन, मछली पालन एव΄ लाख उत्पादन को कृषि के समकक्ष दर्जा, मिलेट मिशन एव΄ वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमो΄ के क्रियान्वयन से रोजगार के नये अवसरो΄ का सृजन। छाीसगढ़ लघु वनोपज स΄घ द्वारा विभिन्न स्थानीय उत्पादो΄ की ब्रान्डि΄ग और विपणन छाीसगढ़ हर्बल्स के नाम से होगा।
ठ्ठ नगरीय एव΄ ग्रामीण क्षेत्रो΄ मे΄ स΄चालित कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओ΄ के साथ समन्वय एव΄ राज्य स्थित विशिष्ट शिक्षण स΄स्थाओ΄ की विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए नये रोजगार सृजन की स΄भावनाओ΄ पर कार्य हेतु छाीसगढ़ रोजगार मिशन के लिए 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ठ्ठ छाीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एव΄ छाीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओ΄ मे΄ छाीसगढ़ राज्य के स्थानीय प्रतिभागियो΄ की परीक्षा फीस माफ़ की जाएगी।
ठ्ठ राज्य के शासकीय अधिकारियो΄ एव΄ कर्मचारियो΄ की वषोर्΄ पुरानी मा΄ग का सम्मान करते हुए एन.पी.एस योजना के स्थान पर पुरानी पे΄शन योजना बहाल।
कृषि एव΄ ग्रामीण अर्थव्यवस्था
ठ्ठ मुख्यम΄त्री ने बताया कि खरीफ वर्ष 2017 मे΄ 12 लाख किसानो΄ से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना मे΄ खरीफ वर्ष 2021 मे΄ 21 लाख 77 हजार किसानो΄ से 98 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित हुआ। उन्हो΄ने कहा कि धान सहित समस्त खरीफ फसलो΄, लघु धान्य फसलो΄, उद्यानिकी फसलो΄ को बढ़ावा देने के लिये राजीव गा΄धी किसान न्याय योजना मे΄ 20 लाख से अधिक किसानो΄ को गत 2 वषोर्΄ मे΄ 10 हजार 152 करोड़ की सहायता। योजना मे΄ 6 हजार करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ गन्ना की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 271 रूपये के स्थान पर 355 रूपये प्रति क्वि΄टल की दर से 12 लाख मीट्रिक टन गन्ना खरीदी हेतु 112 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ठ्ठ बस्तर एव΄ सरगुजा स΄भाग के चयनित 14 जिलो΄ के 25 विकासखण्डो΄ मे΄ पोषण सुरक्षा, कृषको΄ की आर्थिक स्थिति मे΄ सुधार तथा कृषि उत्पाद के मूल्य स΄वर्धन से अतिरिक्त आय सृजन हेतु चिराग परियोजना हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ठ्ठ किसानो΄ को उच्च गुणवाायुक्त प्रमाणित बीज की उपलधता सुनिश्चित करने हेतु कृषक समग्र विकास योजना मे΄ 123 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ फसल बीमा योजना मे΄ 575 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना मे΄ 323 करोड़, प्रधानम΄त्री कृषि सि΄चाई योजना मे΄ ड्रिप एव΄ स्प्रि΄कलर स्थापित करने के लिये 60 करोड़ एव΄ कृषि य΄त्रो΄ के वितरण एव΄ प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ का प्रावधान किया गया।
ठ्ठ कृषि एव΄ उद्यानिकी उत्पादो΄ के समुचित भ΄डारण हेतु दुर्ग जिले मे΄ इन्टीग्रेटेड पैक हाउस की स्थापना के लिये 24 करोड़ का प्रावधान किया गया।
ठ्ठ खाद्य पदाथोर्΄ मे΄ कीटनाशक अवशेषो΄ की जाँच हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त फाइटो-सेनेटरी प्रयोगशाला की स्थापना के लिये 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया।
ठ्ठ गोधन न्याय योजना के तहत अब तक 63 लाख 89 क्वि΄टल गोबर का क्रय किया जाकर पशुपालको΄ को 127 करोड़ 79 लाख रुपये का भुगतान किया गया।
ठ्ठ ग्रामीण क्षेत्रो΄ मे΄ पर΄परागत व्यावसायिक गतिविधियो΄ के स΄चालन एव΄ विपणन हेतु महात्मा गा΄धी रूरल इ΄डस्ट्रियल पार्क के अ΄तर्गत कुल 750 गौठानो΄ मे΄ 21 तेल मिल, 28 दाल मिल, 40 आटा मिल, 680 मिनी राइस मिल प्रस΄स्करण इकाइयो΄ की स्थापना।
सि΄चाई सुविधाओ΄ का विकास
ठ्ठ मुख्यम΄त्री ने बताया कि गत 3 वर्ष मे΄ वास्तविक सि΄चित क्षेत्रफल 10 लाख 90 हेटेयर से बढक़र 13 लाख 58 हेटेयर। कुल 3 हजार 323 करोड़ के बजट प्रावधान मे΄ 1 हजार 705 नवीन कायोर्΄ के लिए 300 करोड़ का प्रावधान। इससे 2 लाख 32 हजार हेटेयर क्षेत्र मे΄ सि΄चाई क्षमता विकसित होगी। नवीन मद अ΄तर्गत 249 वृहद् कार्य, 53 मध्यम कार्य तथा 835 लघु सि΄चाई कार्य तथा 404 एनीकट एव΄ स्टापडेम निर्माण कार्य शामिल।
ठ्ठ केलो परियोजना हेतु 90 करोड़, अरपा भैसाझार परियोजना के लिए 45 करोड़ तथा समोदा परियोजना के लिए 14 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ नाबार्ड की सहायता से सि΄चाई परियोजनाओ΄ के निर्माण कार्य हेतु 690 करोड़, लघु सि΄चाई परियोजनाओ΄ के लिए 931 करोड़, एनीकट एव΄ स्टापडेम निर्माण के लिए 260 करोड़ तथा तटब΄ध निर्माण कार्यो हेतु 125 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ बजट मे΄ 10 वृहद्, 15 मध्यम तथा 3 लघु सि΄चाई योजनाओ΄ के सर्वेक्षण हेतु 3 करोड़ 10 लाख का प्रावधान। 06 मेगा उद्वहन सि΄चाई परियोजनाओ΄ का सर्वेक्षण शामिल।
ठ्ठ वृहद एव΄ मध्यम सि΄चाई परियोजनाओ΄ के स΄धारण हेतु 100 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ पा΄च एच.पी. कृषि पम्पो΄ को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय के लिये 2 हजार 600 करोड़ का प्रावधान। योजना से 4 लाख 80 हजार कृषको΄ को कृषि पम्पो΄ के स΄चालन हेतु रियायती दर पर बिजली की सुविधा।
ठ्ठ सौर सुजला योजना अ΄तर्गत 3 एव΄ 5 एच.पी. क्षमता के 15,000 सौर सि΄चाई पम्पो΄ की स्थापना हेतु 416 करोड़ 90 लाख का प्रावधान।
ठ्ठ प्रधानम΄त्री कुसुम योजना अ΄तर्गत 10 हजार सोलर पम्पो΄ की स्थापना हेतु राज्या΄श मद मे΄ 100 करोड़ का प्रावधान।
ग्रामीण विकास गतिविधिया΄
ठ्ठ मुख्यम΄त्री ने बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अ΄तर्गत 7 जिलो΄ के 43 स΄कुल स΄गठनो΄ मे΄ डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देते हुए कैशलेश इकॉनॉमी बनाने का प्रयास। उत्थान परियोजना अ΄तर्गत 9 जिलो΄ मे΄ विशेष पिछड़ी जनजाति की चिन्हा΄कित 172 महिलाओ΄ को सी.आर.पी के रूप मे΄ प्रशिक्षित करके कुल 9 हजार 820 परिवारो΄ को लाभान्वित किया जायेगा। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा स΄चालित आवासीय विद्यालय कुतुल, कच्चापाल, ईरकभ_ी, कु΄दला एव΄ आकाबेड़ा मे΄ कर्मचारी आवास एव΄ अहाता निर्माण हेतु 6 करोड़ 95 लाख का प्रावधान।
ठ्ठ अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियो΄ के छात्रावास-आश्रमो΄ हेतु 106 भवनो΄ का निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ठ्ठ बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागा΄व मे΄ शासकीय महाविद्यालय एव΄ मु΄गेली मे΄ शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना। 16 शासकीय महाविद्यालयो΄ मे΄ स्नातक स्तर पर नवीन स΄काय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयो΄ मे΄ स्नातकोार स्तर पर नवीन स΄काय खोले जाये΄गे।
ठ्ठ भवन विहीन 18 शासकीय महाविद्यालयो΄ के लिये नवीन भवन का निर्माण तथा 22 महाविद्यालयो΄ मे΄ अतिरिक्त अध्यापन कक्षा΄े का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा मे΄ ऑडिटोरियम का निर्माण। शासकीय महाविद्यालय पखा΄जूर मे΄ कन्या एव΄ बालक छात्रावास की स्थापना एव΄ भवन निर्माण के लिये 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान। 28 औद्योगिक प्रशिक्षण स΄स्थाओ΄ मे΄ स΄बद्ध हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियो΄ के लिए नवीन ट्रेड प्रार΄भ करने हेतु सेट-अप एव΄ 10 करोड़ 96 लाख का प्रावधान।
महिला एव΄ बाल विकास
ठ्ठ उन्हो΄ने बताया कि एकीकृत बाल विकास सेवा, मुख्यम΄त्री बाल स΄दर्भ योजना, वजन त्यौहार, नवा जतन एव΄ मुख्यम΄त्री पोषण अभियान से तीन वषोर्΄ मे΄ कुपोषण मे΄ 8.7 प्रतिशत की कमी आई है।
ठ्ठ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के मुताबिक राज्य मे΄ कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत 32.1 से कम है। वर्ष 2019 मे΄ 4 लाख 33 हजार कुपोषित बच्चो΄ को चिन्हा΄कित करके मुख्यम΄त्री सुपोषण अभियान प्रार΄भ। अब तक 1 लाख 72 हजार बच्चे कुपोषण के कुचक्र से बाहर।
ठ्ठ छाीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व-सहायता समूहो΄ को वितरित पुराना बकाया 12 करोड़ 77 लाख का ऋण माफ। प्रथम ऋण को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख से 2 लाख तक। प्रथम ऋण को सफलतापूर्वक वापस करने पर दोबारा 2 लाख से 4 लाख तक का ऋण दिये जाने की सुविधा। छाीसगढ़ महिला कोष के लिये वर्ष 2018-19 की तुलना मे΄ वर्ष 2022-23 मे΄ 30 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 5 करोड़ 20 लाख का प्रावधान।
स्वास्थ्य सुविधाए΄
ठ्ठ गत 2 वषोर्΄ के दौरान 1 हजार 329 चिकित्सा अधिकारी, 282 बहुउद्देशीय पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एव΄ 328 बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 278 लैब टेनीशियन तथा 192 तृतीय एव΄ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो΄ की नियुक्ति।
ठ्ठ नेशनल क्वालिटी एश्योरे΄श कार्यक्रम के तहत राज्य के तीन जिला अस्पताल, 18 प्राथमिक स्वास्थ्य के΄द्र सहित कुल 27 अस्पतालो΄ को भारत सरकार के स्वास्थ्य एव΄ परिवार कल्याण म΄त्रालय द्वारा गुणवाा प्रमाण पत्र प्रदाय।
ठ्ठ जगरग΄ुडा जिला सुकमा मे΄ 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य के΄द्र एव΄ अहिवारा जिला दुर्ग मे΄ 10 बिस्तर एन.आर.सी. की स्थापना हेतु 45 नवीन पदो΄ का सृजन एव΄ खैरागढ़ मे΄ 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रावधान।
ठ्ठ चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर एव΄ का΄केर मे΄ चिकित्सकीय उपकरण क्रय हेतु 37 करोड़ तथा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर मे΄ कार्डियोवेस्कुलर एव΄ थोरेसिक सर्जरी विभाग मे΄ 150 पदो΄ के सृजन हेतु प्रावधान।
ठ्ठ चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर मे΄ स्नातक छात्र-छात्राओ΄ के लिये छात्रावास निर्माण हेतु तथा तृतीय एव΄ चतुर्थ श्रेणी आवास सुविधा हेतु 10 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
ठ्ठ प्रधानम΄त्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 126 करोड़ एव΄ पन्द्रहवे΄ विा आयोग अ΄तर्गत 454 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
वानिकी गतिविधिया΄
ठ्ठ कैम्पा मद की वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना मे΄ 1 हजार 950 नालो΄ को उपचारित करने के लिये 300 करोड़ का प्रस्ताव।
ठ्ठ छाीसगढ़ लघु वनोपज स΄घ द्वारा वर्तमान मे΄ 65 वनोपज का क्रय। स΄घ द्वारा 2018 मे΄ 3 करोड़ 81 लाख के वनोपज का क्रय, जबकि 2020-21 मे΄ 153 करोड़ का क्रय। भारत सरकार द्वारा लघु वनोपज स΄ग्रहण हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अ΄तर्गत 4 पुरस्कार, प्रस΄स्करण हेतु वन धन योजना अ΄तर्गत 4 पुरस्कार तथा नवोत्पाद एव΄ नवाचार हेतु 3 पुरस्कार राज्य को प्रदाय।
ठ्ठ छाीसगढ़ लघु वनोपज स΄घ के द्वारा कोदो-कुटकी 3 हजार रूपये एव΄ रागी 3 हजार 377 रूपये प्रति क्वि΄टल की दर से क्रय। फसलो΄ के उत्पादक किसानो΄ को 9 हजार के स्थान पर 10 हजार प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदाय।
ठ्ठ 30 स΄जीवनी केन्द्रो΄ के माध्यम से विविध उत्पादो΄ को छाीसगढ़ हर्बल्स ब्रा΄ड के नाम से विक्रय।
ठ्ठ स्व-सहायता समूहो΄ द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र मे΄ सी-मार्ट की स्थापना के लिये 5 करोड़ का प्रावधान।
नगरीय सुविधाएँ
ठ्ठ उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाईया΄ एव΄ सर्जिकल सामान उपलध कराने के लिये 136 धनव΄तरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की स्थापना। अब तक 17 करोड़ 92 लाख बाजार मूल्य की दवाईयो΄ पर 10 करोड़ रूपये की छूट से 5 लाख 92 हजार नागरिक लाभान्वित।
ठ्ठ मुख्यम΄त्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमो΄ मे΄ 60 मोबाइल एम्बुले΄स एव΄ दाई-दीदी लीनिक का स΄चालन। इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका एव΄ नगरप΄चायतो΄ मे΄ लागू करने के लिये 50 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ शहरी निर्धन परिवारो΄ को आवास उपलध कराने हेतु ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ तथा ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ योजनाओ΄ मे΄ 450 करोड़ प्रावधान।
ठ्ठ नगरीय निकायो΄ की सम्पिा के ऑफसेट मूल्य को कलेटर गाईडलाईन मे΄ निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम करते हुए गणना की जायेगी।
ठ्ठ मिशन अमृत 2.0 के तहत शहरो΄ मे΄ स्वच्छ एव΄ सुरक्षित जल तथा समस्त घरो΄ मे΄ नल कनेशन प्रदाय करने के लिये 200 करोड़ एव΄ नगरीय निकायो΄ को जल आवर्धन योजना मे΄ 380 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ कोरबा, दन्तेवाड़ा, सक्ती, शिवरीनारायण एव΄ चन्द्रपुर मे΄ सीवरेज ट्रीटमे΄ट प्ला΄ट स्थापना हेतु 20 करोड़ का प्रावधान ।
खेल एव΄ युवा कल्याण गतिविधिया΄
ठ्ठ युवाशक्ति को स΄गठित कर प्रदेश के विकास मे΄ सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान लब का गठन। ग्रामीण क्षेत्रो΄ मे΄ 11 हजार 664 एव΄ नगरीय क्षेत्रो΄ मे΄ 1 हजार 605 राजीव युवा मितान लब का गठन हेतु 75 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ नारायणपुर जिले मे΄ आदिवासी विद्यार्थियो΄ मल्लख΄भ कौशल को निखारने हेतु मल्लख΄भ अकादमी की स्थापना हेतु 2 करोड़ 83 लाख का प्रावधान।
ठ्ठ लाभा΄डी जिला रायपुर मे΄ निर्माणाधीन टेनिस अकादमी के सेट-अप एव΄ फर्नीचर उपकरण के लिये 1 करोड़ 70 लाख का प्रावधान।
जनप्रतिनिधियो΄ के माध्यम से स्थानीय विकास गतिविधिया΄
ठ्ठ विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने का निर्णय । विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना मे΄ 364 करोड़ रूपये का प्रावधान।
ठ्ठ जिला प΄चायत अध्यक्ष हेतु 15 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 10 लाख एव΄ प्रत्येक सदस्य हेतु 4 लाख प्रतिवर्ष के मान से जिला प΄चायत विकास निधि योजना मे΄ 22 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ जनपद प΄चायत अध्यक्ष हेतु 5 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 3 लाख एव΄ प्रत्येक सदस्य हेतु 2 लाख प्रतिवर्ष के मान से जनपद प΄चायत विकास निधि योजना मे΄ 66 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ जिला प΄चायत अध्यक्ष का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार प्रतिमाह, जिला प΄चायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार प्रतिमाह एव΄ जिला प΄चायत सदस्य का मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार प्रतिमाह।
ठ्ठ सरप΄च का भाा 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार एव΄ प΄च का भाा 200 से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह के लिये 184 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ अधिसूचित जिलो΄/क्षेत्रो΄ के अन्तर्गत प΄चायतो΄ द्वारा रेत खदानो΄ का स΄चालन कराने का निर्णय। सभी ग्राम प΄चायतो΄ मे΄ ग्राम प΄चायत की बिना सहमति के कोई भी खदान स΄चालित नही΄ होगी।
ठ्ठ नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के 237 ग्रामो΄ का राजस्व सर्वे नही΄ होने के कारण यहा΄ के किसान विभिन्न योजनाओ΄ के लाभ से व΄चित थे। 9 गा΄वो΄ का सर्वे पूरा करके 676 किसानो΄ को अस्थायी भू-अभिलेख प्रदाय।
राजस्व एव΄ पुलिस प्रशासन
ठ्ठ 6 नवीन तहसील देवकर एव΄ भि΄भौरी जिला बेमेतरा, जरहागा΄व जिला मु΄गेली, दीपका एव΄ भै΄समा जिला कोरबा, कोटाडोल जिला कोरिया के लिये 84 पदो΄ का सेट-अप स्वीकृत।
ठ्ठ 11 नवीन अनुविभाग कार्यालयो΄ की स्थापना मालखरौदा जिला जा΄जगीर-चाम्पा, बलरामपुर एव΄ राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजग΄ज, धमध जिला दुर्ग, भोपालपट्टनम एव΄ भैरमगढ़ जिला बीजापुर, बागबहरा जिला महासमु΄द, भरतपुर एव΄ खडग़वा΄-चिरमिरी जिला कोरिया, तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर तथा सहसपुर-लोहारा जिला कबीरधाम हेतुे 77 पदो΄ का सेट-अप स्वीकृत।
ठ्ठ लॉक मुख्यालय मे΄ शासकीय अधिकारियो΄ एव΄ कर्मचारियो΄ के आवास भवनो΄ के निर्माण हेतु 58 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ चिटफ΄ड क΄पनियो΄ से पीडि़त निवेशको΄ को राहत देते हुए 16 अनियमित विाीय क΄पनियो΄ से 16 करोड़ 96 लाख की सम्पिा की नीलामी/वसूली/राजीनामा। 17 हजार 404 निवेशको΄ को 11 करोड़ 23 लाख की राशि वापस।
ठ्ठ मानव तस्करी की रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर एन्टी ह्यूूमन ट्रैफिकि΄ग यूरो, सतर्कता सेल एव΄ शिकायत सेल के गठन हेतु 23 नवीन पदो΄ के सृजन का प्रावधान।
ठ्ठ हाईटेक अपराधो΄ की जा΄च हेतु रायपुर, दुर्ग एव΄ बिलासपुर मे΄ एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट का गठन।
ठ्ठ बस्तर स΄भाग मे΄ कार्यरत सहायक आरक्षको΄ को वेतन भाो΄ तथा पदोन्नति का लाभ देने के लिये डिस्ट्रिट स्ट्राइक फोर्स से नवीन कैडर का गठन।
ठ्ठ नव गठित जिलो΄ (मानपुर-मोहला-चौकी, सक्ती, सार΄गढ-बिलाई गढ़ एव΄ मनेन्द्रगढ़) की स्थापना हेतु 1 हजार 100 नवीन पदो ΄के सृजन का प्रावधान।
ठ्ठ जिला बिलासपुर एव΄ जगदलपुर मे΄ एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 114 नवीन पदो ΄के सृजन का प्रावधान।
ठ्ठ 03 नवीन पुलिस चौकी क्रमश: भै΄सा जिला रायपुर, घटारानी जतमई जिला गरियाब΄द, राहूद जिला जा΄जगीर की स्थापना हेतु 99 पदो΄ के सृजन का प्रावधान।
ठ्ठ 05 पुलिस चौकी क्रमश: मारो जिला बेमेतरा, जेवरा-सिरसा जिला दुर्ग, नैला जिला जा΄जगीर चाम्पा, खरसिया जिला रायगढ़ एव΄ वाड्रफनगर जिला बलरामपुर का थाने मे΄ उन्नयन हेतु 226 नवीन पदो΄ के सृजन का प्रावधान।
ठ्ठ 300 नग बुलेट प्रूफ जैकेट क्रय हेतु तीन करोड, वाटर कूलर क्रय हेतु 1 करोड़ 58 लाख तथा समस्त थानो΄ मे΄ सीसीटीव्ही कैमरा सह उपकरण हेतु 25 करोड़ का प्रावधान।
ठ्ठ शहीदो΄ के सम्मान हेतु रायपुर मे΄ छाीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना, पुलिस मेमोरियल टॉवर व व अन्य निर्माण कायोर्΄ के लिये΄ 1 करोड़ का प्रावधान।
पुलिस अधिकारियो΄ एव΄ कर्मचारियो΄ के लिए सेटर 29 मे΄ निर्मित 320 आवास गृहो΄ को क्रय करने हेतु 65 करोड़ का प्रावधान।
9 जेलो΄ मे΄ 50-50 ब΄दी क्षमता के ब΄दी बैरक निर्माण एव΄ अन्य निर्माण कायोर्΄ हेतु 16 करोड़ 96 लाख का प्रावधान।
भवन व सडक़ो΄ का निर्माण एव΄ स΄धारण
लोक निर्माण विभाग के बजट मे΄ कुल 6 हजार 638 करोड़ का प्रावधान। वर्तमान मे΄ 16 हजार करोड़ से भी अधिक लागत के सडक़ एव΄ पुल निर्माणाधीन।
राज्य मार्गो के निर्माण हेतु 228 करोड़, मुख्य जिला सडक़ो΄ के निर्माण हेतु 458 करोड़, ग्रामीण मार्गो के निर्माण हेतु 810 करोड़, वृहद एव΄ मध्यम पुलो΄ के निर्माण हेतु 315 करोड़ तथा रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण हेतु 90 करोड़ का प्रावधान।
कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित। इसमे΄ 502 सडक़ कार्य हेतु 365 करोड़, 134 वृहद् एव΄ मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़, 8 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 3 करोड़, 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण हेतु 8 करोड़ 65 लाख का प्रावधान।
मुख्यम΄त्री सुगम सडक़ योजना हेतु 150 करोड़ का प्रावधान।
एडीबी सहायित सडक़ विकास परियोजना के लिए 884 करोड़ का प्रावधान।
नाबार्ड सहायित ग्रामीण मार्गो/मध्यम पुलो΄ के निर्माण हेतु 236 करोड़ का प्रावधान।
अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद मे 33 प्रतिशत एव΄ अनुसूचित जाति उपयोजना मद मे΄ 12 प्रतिशत का प्रावधान।
सामाजिक क्षेत्र के लिये 37 प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्र के लिये 40 प्रतिशत एव΄ सामान्य सेवा क्षेत्र के लिये 23 प्रतिशत का प्रावधान।
राजकोषीय स्थिति
राजस्व स΄ग्रहण विभागो΄ मे΄ प्रचलित कराधान अधिनियम/नियम, कर दरो΄, आ΄कड़ो΄ के विश्लेषण/समीक्षा द्वारा राजस्व मे΄ वृद्धि हेतु ‘‘करावर्धन प्रकोष्ठ’’ का गठन।
प΄जीयन विभाग द्वारा अभिलेखो΄ के प΄जीयन शुल्क पर रोजगार एव΄ युवा विकास उपकर अधिरोपित, जिससे 100 करोड़ की अतिरिक्त आय।
मार्च 2021 की स्थिति मे΄ राज्य का ऋणभार कुल बजट की तुलना मे΄ 80 प्रतिशत तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना मे΄ ऋणभार 22 प्रतिशत, जो कि भारत सरकार एव΄ अन्य राज्यो΄ की तुलना मे΄ काफी बेहतर है।
राज्य का सकल विाीय घाटा 14 हजार 600 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है। वर्ष 2022-23 मे΄ कुल 702 करोड़ का राजस्व आधिय अनुमानित है।
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