नदी से अवैध भंडारण के उठाव वाली रॉयल्टी पर्ची से निकाल रहे रेत
-राजा शर्मा-
कोरबा, 27 फ रवरी 2022(घटती-घटना)। जिले में लंबे समय से बंद पड़े रेत खदानो को पुन: शुरू कर दिया गया पर खदान खुलने के बाद रेत की किल्लत से जुझ रहे लोगों को राहत तो मिली पर इससे अधिक राहत उन लोगों को भी मिली जो वैध रेत खदानों के आड़ में अवैध खदान बनाकर नदी से रेत निकाल उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। खनिज विभाग से अवैध रेत भंडारण के उठाव का रॉयलटी पर्ची लेकर उसमें नदी से रेत का अवैध खनन करवा रहे हैं। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अवैध रेत भंडारण के उठाव के लिए सीमित पर्ची जारी किए हैं. उन्हीं पर्चियों का दुरुपयोग किया जा रहा है । दर्री क्षेत्र के तेलसरा घाट को भी स्वीकृति मिली है, इसके बावजूद सुमेधा, कुमग़री, और ढिंढोल भांठा पंचायत के ग्राम छिरहुट से होकर गुजरी अहिरन नदी के विभिन्न क्षेत्रों में दीनदहाड़े अवैध घाट खोलकर रेत की कालाबाजारी कर रहे लोगों पर विभाग किसी तरह का कार्यवाही नही कर रहा। हद तो तब हो गई, जब रेत भंडारण को हटाने वाले पर्ची से नदी से रेत उत्खनन कराया जा रहा है। ट्रैक्टर चालक कहते हैं जहाँ से रेत लेकर जा रहे हैं वह वैध घाट नही है। अवैध रेत भंडारण के उठाव के लिए जारी पर्ची को खनन की रॉयलटी पर्ची बताकर 1000 रुपये लिया जाता है इसके बाद नदी में बनाये गए अवैध घाट से रेत निकालकर खपाने ले जाते हैं, इस दौरान रास्ते मे पुलिस या प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ट्रैक्टर को जांच के लिए रोकते हैं तो चालक भंडारण से उठाव किये जाने का पर्ची दिखाकर बच निकलते हैं। जानकारी के अनुसार अवैध भंडारण के लिए सीमित रॉयल्टी पर्ची से नदी में रेत का अवैध उत्खनन का खेल अधिकारियों के संरक्षण में खेला जा रहा है यही वजह है कि यहाँ सुमेधा, कुमग़री, छिरहुट में कार्यवाई के लिए विभागीय अधिकारी नही पहुंचते। इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारी एस एस नाग का कहना है कि, कुछ दिन पूर्व अवैध रेत भंडारण का प्रकरण बनाया गया था जिसको हटाने के लिए सीमित मात्रा में पर्ची जारी की गई थी ,उस पर्ची का खनन के लिए उपयोग कर रहे हैं तो इस पर कार्यवाही की जाएगी। दर्री तहसीलदार, सोनू अग्रवाल ने बताया कि ,अवैध रेत परिवहन को लेकर बीते दो माह में जितनी कार्यवाही उनके द्वारा की गई है उतना माइनिंग विभाग ने नहीं किया है।अवैध घाट से रेत उत्खनन पर मुख्य रूप से कार्यवाही के लिए जवाबदार खनिज विभाग की उडऩदस्ता टीम न तो ट्रैक्टर जब्त करती और न ही घाट पर कभी दबिश दी जाती है, जबकि शासन द्वारा अवैध रेत खनन परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही का निर्देश कलेक्टर-एसपी को दिया है, इसके बावजूद दिनदहाड़े प्रशासन के नाक के नीचे रेत का अवैध उत्खनन कर कालाबाजारी का खेल खेला जा रहा है ।
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