भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जन्मेजय मिश्रा ने जांच की मांग को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
अम्बिकापुर,24 फरवरी 2022(घटती-घटना)। सरगुजा भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जन्मेजय मिश्रा ने सरगुजा के अनुसूचित क्षेत्रों में नरवा, गरूवा, घुरवा बाड़ी हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति कृषि प्रणालियों का पूनरूद्धार, मिलटे रिज्यूविनेशन प्रोजेक्ट को दिए गए शासकीय राशि 1 करोड़ 26 लाख रुपए का बंदरबांट व गबन का आरोप लगाते हुए इसमें दोषियों के ऊपर कार्रवाई राशि की वसूली हेतु सरगुजा कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है।
जन्मेजय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए सरगुजा जिला के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक सीतापुर, मैनपाट,बतौली में कृषिको को उक्त योजना हेतु कोदो,कुटकी बाजरा,मेजरी,मक्का व अन्य दबे हुए जनजाति कृषि का उत्थान करने के लिए एक कृषक को एक हेक्टेयर के लिए साढ़े सोलह हजार रुपए देना था,जो नहीं दिया गया। कृषको से बातचीत व सूचना के अधिकार के तहत निकाले गए दस्तावेज से यह बात सामने आई कि कृषकों को 300 का बीज देकर दरकिनार कर दिया है। कृषि विभाग इसकी एजेंसी थी और इसमें कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से हितग्राहियों का चयन करना था लेकिन उक्त तीनों विधानसभा में एक एनजीओ के माध्यम से कार्य कराया गया जिसमें एनजीओ ने नियम विरुद्ध अनावश्यक खर्च दर्शाते हुए 54 लाख राशि का गबन किया है।इसी तरह जिला के अंबिकापुर,लखनपुर,उदयपुर व लुंड्रा विकासखंड में कहीं कहीं पर 302 कहीं 273 लोगों को सिर्फ मक्का बीज बांट कर खानापूर्ति की गई। बिट्टू चारों विधानसभाओं में अलग-अलग एजेंसियों ने काम किया,इन ब्लाकों में 72 लाख रुपए का गबन किया गया है। श्री मिश्रा ने कहा कि इसमें कृषि विभाग के उपसंचालक, परियोजना प्रशासक कृषि विस्तार अधिकारी एनजीओ की मिलीभगत है जिसकी जांच होनी चाहिए।
अधिकारियों द्वारा माखौल उड़ाते हुए राशि का बंदरबांट
ज्ञापन में आरोप लगाते हुए बताया गया कि भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के स्थानिय नरवा, गरूवा, घुरवा बाड़ी हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रों के कृषि प्रणालिया का पुनरुद्धार हेतु मिलटे रिज्यूविनेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है ताकि इस योजना का लाभ अनुसूचित क्षेत्र के सत्र प्रतिशत पात्र किसानों को मिली। इस योजना में भ्रष्टाचार न हो उसके लिए भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 17 बिन्दुओं में नियम एवं शर्ते निर्धारित 2 कर कड़ाई से पालन किये जाने का उल्लेख है, पर नियम एवं शर्तो को सरगुजा जिले के परियोजना प्रशासक कार्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा माखौल उड़ाते हुए भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आबंटित राशि का बंदर-बाट किया गया है।
7 विकास खण्डों के लिए आवंटित किया गया था राशि
सरगुजा जिले के 7 विकास खण्डों हेतु भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा 18-18 लाख रूपये परियोजना प्रशासन कार्यालय अम्बिकापुर को वर्ष 2019-20 हेतु आवंटित किया गया था।परियोजना से संबंधित अधिकारी एवं एक संस्था (एनजीओ.) द्वारा पुरी राशि को हड़पकर बंदर-बाट किया गया तथा फर्जी जानकारी रिकार्ड में प्रस्तुत की गयी, योजना का संचालन का कुट-रचित दस्तावेज तैयार किया है तथा किसानों को 100-200 रूपये का खाद्य-बीज देकर योजना संचालन का खाना- पुर्ती किया गया है जो निश्चित रूप से जांच का विषय है।उक्त योजना के लिए अम्बिकापुर विकास खण्ड हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बिकापुर को बनाया गया था जो योजना का 17 बिन्दुओं की जानकारी बगैर पुरी राशि अवैध रूप से आहरण कर लिया गया, जो जांच में स्वमेव सामने आयेगा।
जानकारी देने में की गई टालमटोल
सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने पर काफी टाल-मटौल कर जानकारी नहीं दिया गया, क्योंकि कार्यालय में इस योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं देने के चलते अपील में सूचना का अधिकार पर अपीलीय आदेश के जानकारी प्रदान करने के आदेश पर योजना संचालक के संबंध में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें न तो हितग्राही का हस्ताक्षर और न ही जीओ टेग है।उपरोक्त की बाते उजागर होते ही संबंधित अधिकारी एवं संस्था द्वारा दो-दो किलों मक्का बीज देकर 18 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव का पावती के रूप में हस्ताक्षर एवं फोटो तैयार किया गया। फोटो भी सिर्फ बेनर एवं दो-तीन आदमी का ही है। वहाँ कृषक है ही नहीं इसलिए दूसरे तरफ का फोटो नहीं लिया गया है। उपरोक्त योजना का विकाश खण्ड लुण्ड्रा के लिए परियोजना प्रशासक अम्बिकापुर द्वारा दिए प्रशासकीय स्वीकृति आदेश में कार्य एजेम्सी जनपद पंचायत लुण्ड्रा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को बनाया गया था। जो उक्त कार्य संपादन के लिए तकनिकी अमला का अभाव बताते हुए कार्य करने में असमर्थता जताया एवं उक्त विकाश खण्ड का कार्य एजेन्सी उप संचालक कृषि अम्बिकापुर को बनाया गया साथ ही उप संचालक कृषि अम्बिकापुर को विकाश खण्ड लखनपुर एवं उदयपुर का भी कार्य एजेंसी बनाई गई है। जिसने तीनों विकास खण्डों में वगैर कोई कार्य किए योजना की 54 लाख रुपये आहरण कर लिया। उप संचालक कृषि कार्यालय ने सूचना के अधिकार के तहत उपरोक्त योजना संचालन संबंधित जानकारी देने का दिए गए आदेश के बाद भी आज तक जानकारी नहीं दिया है। उसके कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भी उक्त योजना के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की गई है ? उपरोक्त तीनों विकाश खण्डों में उक्त योजना संचालन की जानकारी मांगने पर परियोजना प्रशासक अम्बिकापुर भी टाल-मटोल कर जानकारी नहीं दी गई ? काफी जद्दोजहद के बाद विगत एक सप्ताह पूर्व परियोजना प्रशासक कार्यालय से जानकारी जो दी गई है, वह पूरी तरह कूटरचित एवं भ्रामक है।
भाजपा किसान मोर्चा ने की निष्पक्ष जांच की मांग
विकासखण्ड लुण्ड्रा में आदिवासी परियोजना मद अन्तर्गत मक्का बीज वितरण की कृषकों को सूची वर्ष .2021-22 की दी गई है जिसके सरल क्रमांक में अनियमितता है तथा 329 किसान हितग्राही होना बताया गया है। विकास खण्ड लखनपुर को दिए गए हितग्राहीयों की सूची में एकीकृत आदिवासी विकाश योजना अन्तर्गत मक्का फसल प्रदर्शन की प्रस्तावित सूची वर्ष 2020-21 है। जो 273 किसान हितग्राहीयों की सूची है। उपरोक्त नाम से फसल प्रदर्शन उल्लेखित मक्का फसल की फोटो ग्राफ है। इसी तरह विकास खण्ड, उदयपुर दिए गए हितग्रहीयों की सूची में एकीकृत आदिवासी विकाश परियोजना अन्तर्गत मक्का प्रदर्शन हेतु प्रस्तावित कृषक सूची वर्ष 2020-21 उल्लेखित है। उपरोक्तानुसार विकास खण्ड लुण्ड्रा लखनपुर एवं उदयपुर में उक्त योजना की 54 लाख रूपये परियोजना प्रशासक जे0आर0 नागवंशी एवं सहायक संचालक कृषि एम0आर0 भगत ने आपस में मिलकर गबन कर लिया,जो उन्हीं का कूटरचित दस्तावेजों से प्रमाणित है। इसी तरह जिले के सभी विकास खंडों में भारी अनियमितता का आरोप लगाया गया है,जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जन्मेजय मिश्रा ने की है। भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिम जाति की योजनाओं की राशि का जिस तरह से बंदबाट विकास खण्ड सीतापुर विकास खण्ड-बतौली, विकास खण्ड-मैनपाट, विकास खण्ड अम्बिकापुर के साथ पुरे विकास खण्डों में हुआ कि आदिम जाति को मिलने वाला हक एवं लाभ सिर्फ कागजों में दर्शाया गया है कि विरूद्ध जांच कर हड़पी हुई राशि की वसुली संबंधितों से करके उनके विरूद्ध विधि सम्यक कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने वालो में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जन्मेजय मिश्रा के साथ विद्यानंद मिश्रा, निश्चल प्रताप सिंह,काशी केसरी,मनोज कंसारी,धर्मेन्द्र जायसवाल, संतोष मिश्रा, संजय त्रिपाठी, छोटेलाल माथुर,दिवश दुबे ,मनोज प्रसाद,भूपेंद्र सिंह,अभिमन्यु श्रीवास्तव, संजू कश्यप, रोहित कुशवाहा, नंदकिशोर ताम्रकार के साथ किसान मोर्चा कार्यकर्ता शामिल रहे।