नई दिल्ली,13 फरवरी 2022। बड़े पैमाने पर पुलिस बल मे΄ सुधार योजना (एमपीएफ) को जारी रखने के लिए के΄द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2025-26 तक पा΄च साल के लिए 26,275 करोड़ रुपये म΄जूर किए है΄। के΄द्रीय गृह म΄त्रालय ने बताया कि योजना मे΄ जम्मू-कश्मीर, पूर्वोार राज्यो΄ व नसली इलाको΄ मे΄ सुरक्षा स΄ब΄धी खर्च; नई बटालियनो΄ का गठन, हाई-टेक फोरे΄सिक प्रयोगशालाओ΄ का विकास और जा΄च की अन्य सुविधाए΄ शामिल है΄।
बयान के मुताबिक, उपरोक्त म΄जूरी राज्यो΄ और के΄द्र शासित प्रदेशो΄ मे΄ पुलिस बलो΄ के आधुनिकीकरण व कामकाज मे΄ सुधार की के΄द्रीय गृह म΄त्री अमित शाह की पहल को आगे बढ़ाती है। इस योजना मे΄ आ΄तरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने का प्रविधान किया गया है। देश मे΄ मजबूत फोरे΄सिक व्यवस्था का विकास करके मादक द्रव्यो΄ के निय΄त्रण और आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए राज्यो΄ को सहायता भी प्रदान की जाएगी।
जम्मू-कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोार राज्यो΄ और नसल प्रभावित इलाको΄ मे΄ सुरक्षा से जुड़े खर्च के लिए 18,839 करोड़ रुपये का के΄द्रीय आव΄टन किया गया है। राज्य पुलिस बलो΄ के आधुनिकीकरण के लिए के΄द्र सरकार 4,846 करोड़ रुपये देगी। राज्यो΄ और के΄द्र शासित प्रदेशो΄ मे΄ वैज्ञानिक और समयबद्ध जा΄च मे΄ सहायता के लिए स्वत΄त्र उच्च गुणवाा वाली फोरे΄सिक विज्ञान प्रयोगशालाओ΄ के विकास के लिए 2,080.50 करोड़ रुपये दिए जाए΄गे।
बयान के मुताबिक, नसलवादियो΄ या वामप΄थी चरमप΄थियो΄ से लडऩे के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्ययोजना लागू करने से नसली हि΄सा की घटनाओ΄ मे΄ तेजी से कमी आई है। इन उपलिधयो΄ को आगे बढ़ाने के लिए 8,689 करोड़ रुपये के आव΄टन के साथ नसलवादियो΄ से जुड़ी छह योजनाओ΄ को म΄जूरी प्रदान की गई है।
इन योजनाओ΄ मे΄ नसलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलो΄ और चि΄ता वाले जिलो΄ के लिए विशेष के΄द्रीय सहायता (एससीए) शामिल है। इ΄डिया रिजर्व बटालियन या स्पेशलाइज्ड इ΄डिया रिजर्व बटालियनो΄ के गठन के लिए 350 करोड़ का के΄द्रीय आव΄टन किया गया है। मादक द्रव्यो΄ के निय΄त्रण मे΄ राज्यो΄ व के΄द्र शासित प्रदेश की सहायता के लिए के΄द्रीय योजना के तहत 50 करोड़ रुपये म΄जूर किए गए है΄।
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