बैकुण्ठपुर@कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्रीय मांग को लेकर सौपा ज्ञापन

बैकुण्ठपुर 12 जनवरी 2022 (घटती-घटना)। राज्य के कर्मचारी-अधिकारियों के मौलिक अधिकार मंहगाई भत्ता केन्द्र के समान एवं सातवे वेतनमान अनुसार गृहभत्ता स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आव्हान पर 12 जनवरी 2022 को दोपहर 12.30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय जिला कोरिया जिला मुख्यायल में कलेक्टर कोरिया को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दो को निराकरण हेतु ज्ञापन सौपा गया। संभागीय सह संयोजक राजेन्द्र सिंह एवं जिला संयोजक अशोक यादव ने बताया कि 14 सूत्रीय मांग पत्र के मुद्दो को निराकरण हेतु प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी को गठन 17 सितंबर 2021 को किया गया। कमेटी द्वारा आज दिनांक तक किसी प्रकार के कार्यवाही नहीं किये जाने से कर्मचारी अधिकारियों में काफी रोश व्याप्त है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों को 14 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक कुल 2 वर्ष का 5 प्रतिशत दस पर महगाई भत्ता के बकाया एरियर्स का भुगतान, सातवे वेतन पर गृहभाडा भत्ता स्वीकृति, सातवे वेतनमान का बकाया एरियर्स के भुगतान को देय तिथि अनुसार नहीं कर प्रदेश के कर्मचारियों/अधिकारियों/पेंशनरों के सेवाशर्त संबंधी मौलिक अधिकार आदि को प्रमुखता से शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ शासन द्वारा 04 सितंबर 2021 को हुए बैठक में चर्चा उपरांत निर्णय लेने के संबंध में आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन पुनः आंदोलन हेतु बाध्य हो गये है। दिनांक 12 जनवरी 2022 को शासन को मांगो को पूर्ण किये जाने के संबंध में कलेक्टर जिला कोरिया जिला स्तर में ज्ञापन सौपा गया है।