बैकुण्ठपुर@ 45 आईएएस अधिकारियों की वर्षों से लंबित शिकायती प्रकरणों पर होगी जांचःराजकुमार मिश्रा

हाईकोर्ट ने 2 फरवरी 2022 तक सभी को जवाब पेश करने का दिया समय

रवि सिंह –
बैकुण्ठपुर 18 दिसम्बर 2021 (घटती-घटना)। राज्य के 45 आईएएस अधिकारियों कि मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, दरअसल इन अधिकारियों के खिलाफ 10 से 15 साल पहले की गई शिकायतें आज भी लंबित है और उन शिकायतों पर निष्पक्ष जांच कराने के लिए आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 69/2021 दाखिल की है,वहीं मामले में उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हुई शिकायतों की विस्तृत जानकारी मांगी है।
बता दें कि, प्रदेश में कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायती प्रकरण बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। दिसंबर 2015 में विधानसभा में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पर प्रश्न पूछा गया था। जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 तक 45 आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित होने की बात कही थी। जिसके बाद से आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा ने मामले में आरटीआई से जानकारी जुटाना शुरू किया। साथ ही 2021 में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय में डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान आईएएस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की विस्तृत जानकारी मांगी है, जिस पर याचिकाकर्ता ने जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जल्द ही मामले में कोई नया मोड़ आएगा।

15 साल में भी नहीं ले पाए जांच का निर्णय

मामले में आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा का कहना है कि, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुल 45 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर शिकायती प्रकरण 10, 12 या 15 साल से लंबित है। क्या कांग्रेस सरकार और क्या भाजपा सरकार कोई भी सरकार यह निर्णय नही कर पाई की इन शिकायती प्रकरणों पर जांच करनी है या नहीं करनी है। मामले में मैंने जानकारी जुटाकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में जनहित याचिका लगाई है, सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने आईएएस अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जानकारी भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. आरटीआई विशेषज्ञ राजकुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ शासन से सूचना के अधिकार पर 487 पेज की जानकारी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पेश की है अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर 2 फरवरी 2022 तक राज्य शासन से जवाब मांगा है।

ये है वे 45 आईएएस अधिकारी

जिन 45 आईएएस अधिकारियों पर के विरुद्ध जांच होनी है उनमें सी.के. खेतान, जी. आर. चुरेंद्र, छत्तर सिंह डहरे, डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुकेश बंसल, एन एम छीरसागर, शारदा वर्मा, ऋतु सेन, निरंजन दास, हिमशिखर गुप्ता, एन.के. खाखा, उमेश कुमार अग्रवाल, ओ.पी. चौधरी, आर. संगीता, टी. राधाकृष्णन, अमित कटारिया, नरेंद्र कुमार शुक्ला, एलेक्स पाल मेनन, के.सी. देवासेनापति, अशोक कुमार अग्रवाल, सुश्री ओमेगा युनाईस टोपो, भीम सिंह, चंदन कुमार, सुश्री अमरमेलमंगई डी., रणवीर शर्मा, जी एस मिश्रा, विकास संदीपान, अवनीश कुमार शरण, डॉ. सारांश मित्तर, जे.पी. पाठक, अंकित आनंद, दिनेश श्रीवास्तव, टॉमन सिंह सोनवानी, केडीपी राव, सुरेंद्र कुमार जयसवाल, एम.के. राउत, अनबलगन पी, बी. के. धुर्वे, रजत कुमार, सिद्धार्थ कोमल परदेशी, डॉ. रोहित यादव, भुवनेश यादव, सुब्रत साहू, अमृत खलखो, दिलीप वासनिककर।