नई दिल्ली,16 दिसम्बर 2021 (ए)। सरकार ने संसद में कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भीड़ द्वारा यानी मॉब लिंचिंग से मारे गए लोगों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखता है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, एनसीआरबी स्वघोषित सुरक्षा दलों अथवा गुटों अथवा भीड़ द्वारा मारे गए अथवा घायल किए गए लोगों के संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखता है। देश के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के जरिये अपराध को रोकने तथा अपराधियों के अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने भीड़ द्वारा हत्या के खतरे को समाप्त करने के लिए ऑडियो-विजुअल मीडिया के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की है। साथ ही सरकार ने भीड़ द्वारा हिंसा को बढ़ावा देने की आशंका वाली झूठी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए कदम उठाने हेतु सेवा प्रदाताओं को भी संवेदनशील बनाया है।