रायपुर, 09 दिसंबर 2021 (ए )। अविभाजित मध्यप्रदेश में 1983 में महानदी जल के बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्य हुए जल विवाद पर सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार महानदी वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल (एमडब्ल्यू डीटी) में भार साधक अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा 23 नवंबर को ली गई बैठक के उपरांत संचालन समिति का गठन किया गया है, जिनमें सचिव छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग सदस्य, सचिव प्रमुख अभियंता लोक यांत्रिकी विभाग, सदस्य संचालक वाणिज्य एवं उद्योग संचालनालय सदस्य, संचालक नगरीय प्रशासन विकास संचालनालय सदस्य, संचालक योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय सदस्य, संचालक भू-अभिलेख सदस्य, संचालक कृषि संचालनालय सदस्य, एम.पी. त्रिपाठी प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ सायल एवं वाटर इंजीनियरिंग स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र रायपुर सदस्य, डॉ.अजय कोष्टा, एग्रो-इकानॉमिक्स, इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर सदस्य, संचालक मछली पालन संचालनालय सदस्य, संचालक पशुधन सेवाएं सदस्य, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सदस्य, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य, आयुक्त सह संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सदस्य, प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड सदस्य एवं प्रभारी अधिकारी सह मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव), बांगो परियोजना जल संसाधन विभाग बिलासपुर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। उक्त 18 सदस्यीय संचालन समिति का आदेश जारी करते हुए संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय अग्रवाल ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि समिति के समक्ष आने वाले मुद्दों पर विस्तावपूर्वक सुनवाई कर संबंधित विभागों एवं विधिक सलाहकारों के सहयोग से जल विवाद समस्या के समाधान के लिए तैयार प्रारूपों के अनुसार निर्णय लेगी।
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