पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने की राह पर चल रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया
बैकु΄ठपुर 20 नवम्बर 2021 (घटती-घटना)। सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष व विधायक भरतपुर सोनहत गुलाब कमरों ने कहा छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज सम्मेलन के दौरान उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष ही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए कई ऐसी घोषणाएं कर दीं जिससे अब त्रिस्तरीय पंचायत राज की संकल्पना बेहतर होती नजर आने लगेगी वहीं मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों सहित त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के प्रत्येक चरण को जिस तरह से उनके अधिकारों में वृद्धि करते हुए अधिकाधिक अधिकार प्रदान किये उससे यह भी जाहिर हो गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अब स्व राजीव गांधी के सपनों को साकार करने जा रहें हैं और जल्द ही स्व राजीव गांधी की सोच जिसमें पंचायतो को बेहतर अधिकार देने की बात का उल्लेख था वह उनका सपना साकार हो सकेगा छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुरवर्ती भाजपा सरकार ने पंचायतो व पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में लगातार कटौती की और 15 साल के सत्ता के दौरान भाजपा की सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को केवल हाशिये पर डालने का काम किया था वहीं लगभग अधिकारों का त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का केन्द्रीयकरण करते हुए उन्हें अधिकार विहीन बना दिया था, पंचायत प्रतिनिधियों के छीने जा चुके अधिकारों को आज मुख्यमंत्री ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस दिलाया और उनको मिलने वाली सुविधाओं, वेतन भत्तों में बढ़ोतरी में वृद्वि कर भी उनका मान बढ़ाया।
बिहारी लाल राजवाड़े जिला महामंत्री काग्रेस ने उक्ताशय के विचार प्रकट करते हुए सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष व भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य का असली मुखिया बताया जिन्हें सभी की चिंता है और जो लगातार छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए कार्य कर रहें हैं ऐसा नेतृत्व बताते हुए उनके प्रति अपने क्षेत्र की जनता व पंचायत प्रतिनिधियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया और रहा भी कहा की मुख्यमंत्री ने घोषणा छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष तथा जनपद पंचायत से संबंधित मामलों में जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है जो विकास में राम बाण साबित होगा। संचालित राज्य बजट की योजनाओं की राशि का भुगतान पूर्व संबंधित अध्यक्ष द्वारा नस्ती पर अनुमोदन पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा जनपद के मामले मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं सहायक लेखाधिकारी उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा। घोषणा के मुतविक जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख रूपए, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख रूपए तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये4 लाख रूपए, जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 लाख रूपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के लिये 3 लाख रूपए तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिये 3 लाख रूपए निधि प्रदाय की जाएगी।