रायपुर @ भाजपा ने लगाया खाद्यमंत्री पर कम्पनी मालिकों से लेनदेन का आरोप

रायपुर ,07 नवम्बर 2021 (ए)। सरगुजा जिले के बतौली तहसील में लगने वाले एलमुना रिफायनरी प्लांट का स्थानीय ग्रामीण बीते कई महीनों से विरोध करते आ रहे हैं। अब ग्रामीणों का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि सरगुजा संभाग के सीतापुर विधायक और सरकार के उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत भी ग्रामीणों का साथ देते दिखाई दे रहे हैं।
मंत्री अमरजीत भगत ने तो ष्टरू भूपेश बघेल को पत्र लिखकर रिफायनरी प्लांट को दी गई अनुमति निरस्त करने की मांग कर दी है। अनुमति निरस्त करने की बात सामने आते ही भाजपा भी सरकार पर हमलावर हो गई है और लेनदेन का आरोप लगा दिया है।
मां कुदरगढ़ी एलमुना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के विरोध में मंत्री भगत खुलकर सामने आ गए हैं। जबकि सरकार ने अनुमति देते समय युवा बेरोजगारों को रोजगार देने की शर्त पर ही इस कम्पनी के निर्माण के लिए अनुमति दी थी। लेकिन सरगुजा जिले के बतौली तहसील के ग्राम चिरंगा, मांजा, लैगू, पोड़ीकला, झरगंवा व करदना के ग्रामीणों का कहना ये हैं कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। ग्रामीण कहते हैं कि सरकार कंपनी के डायरेक्टर अनिल अग्रवाल,सुनील अग्रवाल और रवि कुमार अग्रवाल को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना चाह रही है जिसे पूरा नहीं होने देंगे।
ग्रामीणों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए प्रदेश के उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा, जिसमे सरगुजा जिले के बतौली तहसील के 6 ग्रामवासियों द्वारा मां कुदरगढ़ी एलमुना रिफायनरी प्राइवेट लिमिटेड प्लांट को रोकने पूर्व में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ग्रामीणों ने हाई कोर्ट में प्लांट के खिलाफ याचिका भी दायर किया है।
मंत्री ने पत्र में यह भी उल्लेखित किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता प्लांट की स्थापना नहीं होने देना चाहते हैं। यदि अनुमति रद्द नहीं की गई तो इससे उनके यानि मंत्री अमरजीत भगत को व्यक्तिगत, राजनैतिक सहित पार्टी को भी ग्रामीणों की नाराजगी का खामियाजा भोगना पड़ेगा। इन्ही सब कारणों को देखते हुए रिफायनरी प्लांट की अनुमति निरस्त किया जाए।