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Wednesday 16 Jan 2019 11:01 AM

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नई दिल्ली@ जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1 फीसदी आपदा सेंस को मंजूरी



नई दिल्ली@ जीएसटी काउंसिल की बैठक में 1 फीसदी आपदा सेंस को मंजूरी 10-01-19 10:58:01

नई दिल्ली10  जनवरी 2019।जीएसटी काउंसिल में केरल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को जीएसटी व्यवस्था के तहत एक प्रतिशत आपदा उपकर लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है
गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल में केरल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को जीएसटी व्यवस्था के तहत एक प्रतिशत 'आपदा उपकर' लगाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है. बाढ़ से तबाह इस राज्य को यह सेस दो साल के लिए लगाने की छूट दी जाएगी. आपको बता दें कि पिछले हफ्ते मंत्रियों के समूह ने केरल में उपकर लगाने की मंजूरी दे दी है.
मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पिछले हफ्ते कहा था कि  केरल में किन वस्तुओं और सेवाओं पर 1 फीसदी सेस लगेगा. आपको बता दें कि जीएसटी कानून के तहत किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कुछ समय के लिए विशेष टैक्स लगाने का प्रावधान है. छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में त्रस्भ् रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाने पर सहमति बन गई है. अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा. आपको बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते जीएसटी पर मंत्रियों की एक समिति ने रजिस्ट्रेशन के लिए सालाना टर्नओवर की सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई थी.


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